पुणे : सहकार विभागातील पदोन्नत्यांना मुहूर्त कधी? सहकार मंत्रालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याच्या सहकार आयुक्तालयातील मंजूर आकृतीबंधाची होणारी तोडमोड आणि मर्जीतील अधिकार्‍यांची वर्णी हव्या त्या ठिकाणी लावण्याच्या सुरू झालेल्या नव्या ट्रेंडवरून सहकार वर्तुळात शुक्रवारी दिवसभर नाराजीचा सूर उमटत होता.
त्या दृष्टीने सहकार आयुक्तालयांतर्गत अपर आयुक्त व विशेष निबंधकांच्या महत्त्वाच्या दोन पदांसह अन्य पदांसाठी पात्र अधिकार्‍यांच्या बढत्या कधी होणार ? आणि विभागाच्या कामांना प्रत्यक्ष गती येण्यासाठी सहकार मंत्रालय धोरणात्मक निर्णयांचा मुहूर्त कधी साधणार असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
सहकारी मंत्रालयाच्या अधिनस्थ सहकार आयुक्तालय, साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ आणि सहकाराशी संबंधित अन्य सर्व महत्त्वाची कार्यालयेही पुण्यात आहेत. त्यामुळे आजवरच्या सहकारमंत्र्यांचा महिनाभरात किमान एक दौरा हा पुणे मुख्यालयांतर्गत आढावा बैठकांसाठी नेहमी होत असे. सहकार मंत्रालयाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अतुल सावे यांचा एक ते दोन बैठका साखर संकुलमध्ये ऊस गाळप हंगामापूर्वी झाल्या आहेत, त्यानंतर पुन्हा या ठिकाणी बैठकच झालेली नाही.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार्‍या बैठकांचा धडाका अधिकार्‍यांच्या स्तरावर तुलनेने अधिक आहे. मात्र, सहकाराचे विस्तृत असलेले पुणे शहरातील जाळे आणि सहकार कार्यालयांचे प्रश्न अडगळीत पडू लागल्याने ओरड सुरू झालेली आहे. त्यामध्ये अधिकार्‍यांची पदे रिक्त असताना होत नसलेल्या पदोन्नत्या हा जुनाच विषय ऐरणीवर आलेला आहे. अपर निबंधक पदावरील विकास रसाळ यांची नियुक्ती होऊन एकच दिवस पदभार घेतल्यानंतर त्यांची पणन संचालकपदावरून झालेली तत्काळ बदली हा सध्या सहकार व पणन विभागात चर्चेचा विषय झाला आहे. त्यामुळे रिक्त पदे भरणे, पात्र अधिकार्‍यांना बढती देणे यासाठी मंजूर आकृतीबंधानुसार निर्णय होण्याची आवश्यकता बोलून दाखविली जात आहे.
राज्यात 306 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर कायदेशीर नियंत्रण महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमांन्वये करण्याचे काम पणन संचालनालयाकडून केले जाते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पणन खाते आहे. मात्र, पणन विभागातील कर्मचारी-अधिकार्‍यांची आस्थापना ही मूळ सहकारचीच आहे. त्यामुळे सहकारातील वरिष्ठ अधिकारी किंवा बाजार समित्यांशी संबंधित काम केलेल्या अधिकार्‍यांना पणन संचालनालयाचे कामकाज आणि राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक पद आजवर देण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने सहकार आयुक्तालयांतर्गत आस्थापनेची विस्कटू पाहात असलेली घडी सावरण्याचे आव्हानही सहकारमंत्र्यांसमोर उभे ठाकले आहे.