पुणे : बाजार समित्यांच्या निवडणुका 15 मार्चपर्यंत लांबणीवर

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका 15 मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे सध्या प्रक्रियेत असलेल्या 280 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका थांबणार असून, न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून स्वतंत्रपणे आदेश निघण्याची अपेक्षा आहे.

राज्यातील सुमारे साडेसातशेपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असून, काही बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या निवडणुकाही प्रलंबित आहेत. बाजार समित्यांवर विकास सोसायट्या आणि ग्रामपंचायत मतदारसंघातून संचालक निवडून येतात. तसेच, राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये उभे राहण्यासाठी पणन कायद्यात केलेल्या सुधारणेच्या पार्श्वभूमीवर निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

अंबाजोगाई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीसंदर्भात पंजाबराव शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. विविध कार्यकारी सोसायटीच्या प्रतिनिधी मंडळाच्या निवडणुका झाल्यानंतर मतदार यादी तयार करून बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात यापूर्वी आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रक्रिया देखील सुरू करून समित्यांच्या निवडणुका घोषित करण्यात आल्या.

मात्र, औरंगाबाद खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत काही विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका अद्याप व्हायच्या आहेत. त्याचबरोबर राज्यात साडेसात हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये निवडून येणारे सदस्य हे बाजार समितीचे मतदार आहेत, त्यांना देखील मतदानाचा हक्क बजावता यावा, अशी मागणी न्यायालयापुढे झाली. त्यावर न्यायालयाने निकाल दिला आहे.

निवडणुकीची नियमावलीही अंतिम नसल्याने पेच
राज्य शासनाने नुकताच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यात बदल करून शेतकर्‍यांना बाजार समिती निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी पात्र ठरविले आहे. परंतु, याचे नियम अद्यापही पणन विभागाकडून अंतिम झालेले नाहीत. त्यामुळे निवडणुका घ्यायचे म्हटले तरी निवडणुकीचे नियम तयार नसल्याने राज्य निवडणूक प्राधिकरणापुढेही निवडणूक आदेश देण्याबाबत संदिग्धताच असल्याची माहिती प्राधिकरणाच्या सूत्रांनी दिली. त्यामुळे पणन संचालनालयाकडून पाठविण्यात आलेले निवडणूक नियम जोपर्यंत मंत्रालयातून अंतिम होत नाहीत तोपर्यंत हा पेच सुटण्याची शक्यता कमीच असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.