शेतमाल खरेदीसाठी किमान हमीभाव कायदा संसदेत मंजूर करा, एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चाची मागणी
पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: केंद्र सरकारने शेतमाल खरेदीसाठी किमान हमीभाव कायदा संसदेत मंजूर करावा, या मागणीसाठी ‘एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चा’च्या झेंड्याखाली देशातील 247 शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत. केंद्राने निश्चित केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करता येऊ नये, असा कायदा करण्यासाठी ग्रामसभांचे ठराव घेऊन केंद्राला देणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी पत्रकारांना दिली.
एस.एम.जोशी सभागृहात ‘एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चा’ची एक दिवसांची कार्यशाळा गुरुवारी पार पडली. त्यावेळी व्यासपीठावर शेट्टी यांच्यासह एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्ही. एम. सिंग, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील, कर्नाटक रयत संघाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर कुडिहळी, असीम सरोदे, विश्वंभर चौधरी, जालिंदर पाटील, सावकार मादनाईक यांच्यासह कार्यशाळेस राज्यभरातील शेतकरी उपस्थित होते. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
किमान वेतन कायद्यानुसार देशातील कुठल्याही असंघटित कामगारांकडून कमी मजुरीत काम करुन घेता येत नाही. देशातील जेवढे खातेधारक शेतकर्‍यांमधील अत्यल्प भुधारक शेतकरी आहेत. त्यांची उपजीवीका जमिनीच्या पट्ट्यांवर आहे. केंद्राच्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 नुसार अन्नधान्यांच्या किंमती नियंत्रित ठेवण्याचा केंद्राला अधिकार आहे. त्यामुळे केंद्राने शेतमाल खरेदीसाठी एमएसपीचा कायदा मंजूर करावा अशी आमची मागणी आहे.
‘एमएसपी गॅरंटी किसान मोर्चा’च्या वतीने देशातील विविध राज्यांमध्ये कार्यशाळा घेऊन शेतकर्‍यांमध्ये आणि गावागावांमध्ये जागृती करण्यात येणार आहे. पहिली कार्यशाळा आज पुण्यात झाली असून 14 डिसेंबरला छत्तीसगड येथे होईल. त्यानंतर उत्तराखंड, पश्चिम उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पूर्व उत्तरप्रदेश येथेही कार्यशाळा घेऊन पुढील दोन महिन्यांत देशात हीच मोहिम राबवून जनजागृती करणार आहोत. एमएसपी गँरटी हा आमचा अधिकार आहे. यासाठी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून 1 जानेवारी 2023 रोजी आम्ही सर्वत्र संदेश देणार आहोत. महाराष्ट्राचा विचार केला तर शेतमाल खरेदीसाठी किमान हमीभाव कायदा संसदेत मंजूर करावा, अशा आशयाचे 1200 ग्रामपंचायतींनी आत्तापर्यंत ग्रामसभांचे ठराव मंजूर केलेले आहेत. ही संख्या आणखी वाढविणार असून देशभरातील असे ठराव एकत्रित करण्यात येतील आणि 23 मार्च रोजी शहीद भगतसिंग यांच्या जयंतीदिवशी सर्व ठराव ट्रॉलीमध्ये भरुन केंद्र सरकारला देणार आहोत. केंद्र सरकारने नेमलेली एमएसपीबाबतची कमिटी ही धूळफेक असल्याचेही ते म्हणाले.
एकरकमी एफआरपीचा शासन निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा भडका
एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक भुमिका घेत निर्णय दिला आहे. यापुर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारने 2020 साली शुगरकेन कंट्रोल अ‍ॅक्ट 1966 मध्ये बदल करीत एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा बेकायदेशीर निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय त्यामध्ये बदल होता कामा नये, यासाठी आम्ही आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. उच्च न्यायालयातही आम्ही त्यास आव्हान दिलेले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकरकमी एफआरपीचा निर्णय घेतला असून तसा शासन निर्णय न झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा आंदोलनाचा भडका उडेल, असा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला.
राज्यात 200 साखर कारखाने कार्यरत असून त्यांच्या वजनकाट्यातील दोषांमुळे शेतकर्‍यांची लूट होते. त्यामुळे सर्व साखर कारखान्यांचे वजनकाटे डिजिटल करण्याची आम्ही मागणी केली असता त्यांनी अवधी मागितला आहे. पुढच्या ऊस गाळप हंगामापुर्वी साखर कारखान्यांचे वजनकाटे निश्चित डिजिटल होऊन लुटीला आळा बसेल, असेही ते म्हणाले.
जत-सांगली प्रश्नात सरकारचा दुटप्पीपणा
जत-सांगली भागातील लोकांच्या प्रश्नांबाबत विचारले असता ते म्हणाले, एका बाजुला सर्वोच्च न्यायालयात म्हणायचे 865 गावे आमची आहेत आणि महाराष्ट्रातील सीमाभागातील, हद्दीतील गांवाकडे दुर्लक्ष करायचे यातून सरकारचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे. मराठी भाषिकांना नावे ठेवण्यापेक्षा सीमाभागातील लोकांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष का झाले, त्याचा अंतर्मुख होऊन सरकारने विचार करायला हवा, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.
‘फसल हमारी भाव तुम्हारा’, नही चलेगा: व्ही.एम.सिंग
एमएसपी गॅरंटीच्या मागणीसाठी संपुर्ण देशात आम्ही गावांगावामध्ये आंदोलन सुरु केलेले आहे. त्यातून कोणाला त्रास होणार नाही. तसेच 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी रोजी गावांमध्ये रॅली काढून जनजागृती केली जाईल. ‘फसल हमारी भाव तुम्हारा’, नही चलेगा ही आमची भुमिका आहे. या बाबतचे ग्रामपंचायतीचे ठराव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले जाणार असल्याची माहिती एमएसपी गँरटी किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्ही.एम.सिंग यांनी यावेळी बोलताना दिली.
सदाभाऊ खोत यांच्यावर कडवट टीका
रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष व माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी महाविकास आघाडी सरकारने एफआरपीत बदल करतांना आम्ही हा मुद्दा सभागृहात उचचला असे पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे, आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर एफआरपी एकरकमीचा निर्णय घेतला. महाविकास आघाडी सरकार काळात राजू शेट्टी यांनी याविषयी कोणतेही आंदोलन केले नाही. ते केवळ श्रेय घेण्यासाठी पुढे येत असल्याचे म्हणाले. याबद्दल छेडले असता ‘कोणीतरी भुरटा माणूस बोलतो’, त्यावर मी प्रतिक्रिया देणार नसल्याची कडवट टीका यावेळी शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.