बारामती : एकरकमी एफआरपीचे बारामतीत स्वागत
बारामती; पुढारी वृत्तसेवा : एकरकमी एफआरपी देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे खर्या अर्थाने शेतकर्यांना न्याय मिळाल्याची भावना शेतकरी कृती समिती व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने व्यक्त केली. शासनाच्या या निर्णयाचे बारामतीत फटाके फोडून स्वागत करण्यात आले. साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, माळेगावचे माजी अध्यक्ष रंजनकुमार तावरे, शेतकरी कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश काकडे, स्वाभिमानीचे राजेंद्र ढवाण, भाजपचे अविनाश मोटे, पांडुरंग कचरे आदींनी यासंबंधी बारामतीत पत्रकार परिषद घेत शासनाचे अभिनंदन करीत आभार व्यक्त केले.
मंगळवारी मुंबईत सह्याद्रीवर साखर उद्योगाच्या पाच मागण्यांबाबत बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, सहकारमंत्री अतुल सावे, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, माजी खासदार राजू शेट्टी आदी उपस्थित होते. राज्यात यापूर्वी सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी शासनाने एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय घेतला होता. स्वाभिमानीसह शेतकरी कृती समिती व अन्य संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध केला होता. सध्याच्या सरकारने एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेत शेतकर्यांचे भले केले असल्याची प्रतिक्रिया या मान्यवरांनी व्यक्त केली.
जाचक म्हणाले, की महाविकास आघाडी सरकारने खासगी कारखान्यांना पोषक धोरण आखले होते. चालू हंगामाच्या रिकव्हरीवर एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे एफआरपी मिळण्यासाठी हंगाम संपण्याची वाट पाहावी लागणार होती. परंतु, या सरकारने मागील हंगामातील रिकव्हरीवर एफआरपी एका टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय डिजिटल वजनकाटे वापरण्याचा निर्णय घेतला असल्याने वजनात होणारी लूट थांबून शेतकऱ्यांना अधिकचे पैसे मिळणार आहेत. शिवाय दोन कारखान्यांतील अंतराची मर्यादा काढून टाकण्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याने शेतकर्यांना सोन्याचे दिवस येतील.
तावरे म्हणाले, की खासगी कारखाने एक हप्ता दिला की पुढे पैशाचे नाव काढत नव्हते. पण, एकरकमी एफआरपीमुळे शेतकर्यांना न्याय मिळाला आहे. ब्राझीलच्या धर्तीवर इथेनॉल निर्मिती करावी, सहकारी साखर कारखान्यांनी अधिक क्षमतेचे प्रकल्प उभारावेत, भविष्यात जगातील इंधनसाठे संपुष्टात येतील. त्यामुळे इथेनॉलकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. काकडे यांनी साखरेला प्रतिक्विंटल 3500 रुपये दर केंद्र सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी केली. एकरकमी एफआरपी देण्याकामी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचेही सहकार्य झाल्याचे ते म्हणाले.