पुणे महामेट्रो प्रकल्पाविरोधातील याचिका एनजीटीकडून रद्दबातल

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :  मुठा नदीच्या निळ्या पूररेषेच्या आतील मेट्रोच्या दीड किलोमीटरच्या मार्गामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होऊन पूरपातळीत वाढ होणार असल्याबाबत पर्यावरणवाद्यांनी दाखल केलेली याचिका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) रद्दबातल केली आहे. एनजीटीचे न्यायिक सदस्य दिनेशकुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी हा निकाल दिला. डेक्कन परिसरातील पूररेषेच्या आतून मेट्रोचा सुमारे दीड किलोमीटर लांबीचा मार्ग जात आहे.

यासाठी पिलर्स उभारण्यात आले असून, त्यामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होऊन पूरपातळीत वाढ होणार असल्याबाबत माजी खासदार अनु आगा, आरती किर्लोस्कर, पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर यांच्यासह इतरांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली होती. त्यावर ऑक्टोबर 2017 मध्ये एनजीटीने नदीपात्रातील बांधकामांच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने जानेवारी 2018 मध्ये या मेट्रो पिलर्समुळे पूरपातळीत जास्तीत जास्त 12 मिलिमीटर वाढ होईल, असा अहवाल सादर केला होता. त्याआधारे एनजीटीने नदीपात्रातील बांधकामाला हिरवा कंदील दाखविला होता.

निकाल देताना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांनी हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा आहे. मोठ्या संख्येने जनतेला त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला काही बाधा आली तरी, त्याची योग्य ती काळजी घेतली जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात हस्तक्षेप करणे योग्य वाटत नाही. तसेच पिलर्सचे काम आधीच पूर्ण झाले आहे, असे निकालात नमूद केले आहे. या प्रकरणात पुणे महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. राहुल गर्ग यांनी बाजू मांडली.