एकरकमी एफआरपी देण्यास भाग पाडू : राजू शेट्टी

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :  शिंदे फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय बदलले, परंतु शेतकरी विरोधी घेतलेले दोन निर्णय बदलले नाहीत, त्यामध्ये उसाची रास्त व किफायतशीर किंमत तथा एफआरपी एकरकमी देण्याऐवजी तिचे तुकडे करणारा कायदा विधानसभेत मंजूर केला, त्यामध्ये सरकारने बदल करून एफआरपी एकरकमी देण्याचा कायदा पुन्हा प्रस्थापित करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी साखर संकुलवर सोमवारी काढलेल्या धडक मोर्चात केली.
राज्यातील साखर कारखान्याना एकरकमी एफआरपी देण्यास भाग पाडू, तसेच संघटनेच्या मागण्यांवर शासनाकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

एफआरपी एकरकमी देण्यासह विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने सोमवारी दुपारी टिळक चौक ते शिवाजीनगर येथील साखर संकुल कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. राज्यभरातील अडीच ते तीन हजार ऊस उत्पादक शेतकरी मोर्चात सहभागी झाले होते. साखर संकुल येथे मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. यावेळी शेट्टी बोलत होते. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. संदीप जगताप, स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील यांच्यासह प्रकाश पोफळे, सावकार मादनाईक, पूजा मोरे, पृथ्वीराज जाचक, सतीश काकडे, राजेंद्र ढवाण पाटील आणि संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रकाश बालवडकर आदी उपस्थित होते.

शेट्टी म्हणाले की, मागील वर्षाचे एफआरपी अधिक दोनशे रुपये तातडीने द्यावे, चालू वर्षी एकरकमी एफआरपीसह साडेतीनशे रुपये मिळावेत, उस तोडणी मशीनने तुटलेल्या उसाच्या पालापाचोळा वजनात साडेचार टक्क्याएवजी एक टक्का कपात करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

उसाच्या वजनात साखर कारखान्यांमध्ये वीस टक्क्यांपर्यंत काटामारी होते, असा आरोप करून शेट्टी म्हणाले, आमच्या मागणीवर कोणताही कारखानदार बाहेरून वजन करून आणलेला ऊस स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे सरकारने राज्यातील सर्व साखर कारखान्याचे वजन काटे निर्दोष, पारदर्शक व ऑनलाईन पद्धतीने कार्यरत करावेत व काटामारी थांबवावी अशी आमची मागणी आहे. तंत्रज्ञान प्रगत असताना काटामारी करणारे सरकारमध्ये बसले आहेत, असा टोला त्यांनी लगावला.

पूर्वी शेतातून रस्ता गेल्यास बाजारभावाच्या चौपट रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत होती, ती महाविकास आघाडी सरकारने निम्म्यावर आणली, त्यामुळे ही कपात मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणे चौपट रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी केली.

मुकादम व्यवस्था संपवा

राज्यात दहा ते बारा लाख ऊस तोडणी मजूर असून, या मजुरांच्या मुकादमाला भरघोस कमिशन मिळते. एका बाजूला मुकादम मजुरांचे शोषण करतात आणि दुसरीकडे तोडणी वाहतूकदारांना फसवितात. एकरी ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडे पाच ते वीस हजार रुपयांपर्यंत खंडण्या मागतात. त्यामुळे मुकादम ही व्यवस्था संपवून ऊस तोडणी महामंडळामार्फत मजूर पुरवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

साखर निर्यातीला कोटा पद्धतीऐवजी खुल्या परवान्याखाली (ओजीएल) परवानगी द्यावी अशी आमची मागणी आहे. साखरेची विक्री किंमत क्विंटलला ३१०० रुपयांवरून ३५०० रुपये करावी आणि इथेनॉलला पाच रुपये प्रति लिटर दर वाढवून द्यावा. राज्यात गुऱ्हाळ घरांनी एकत्रित येऊन इथेनॉल प्रकल्प सुरू करण्यास शासनाने परवानगी द्यावी, त्यामुळे साखर कारखान्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल. दोन साखर कारखान्यातील हवाई अंतराची अट मोडून काढावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांना येत्या आठवड्यात भेटणार आहे. एफआरपी कायदा २०१० मध्ये अस्तित्वात आला, त्यावेळी साखर, मोलॅसीस, बगॅस असे एफआरपीचे सूत्र होते. इथेनॉल धोरण त्यावेळी नव्हते. आता उसाच्या रसापासून, बीहेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मिती मधून कारखान्यांना चांगले पैसे मिळतात. त्यामुळे एफआरपी कायद्यात बदल करून इथेनॉल आधारित सूत्र करावे, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत, असे ते म्हणाले.

एकरकमी एफआरपी देण्यास कोल्हापूरमधील २३, सांगलीतील दोन व इतर दोन असे २७ साखर कारखाने तयार असून, उर्वरित साखर कारखान्यानाही एकरकमी एफआरपी देण्यास भाग पाडू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उसाबाबत शेतकऱ्यांच्या भावना मोर्चात स्पष्ट झाल्या आहेत. राज्य सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवू, असा इशारा त्यांनी दिला.