भीमाशंकर : कोट्यवधींचा खर्च करूनही शिक्षणाचा दर्जा सुमार

अशोक शेंगाळे
भीमाशंकर : आदिवासी मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांचा चेहरामोहरा बदलण्यात आला; परंतु अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि कर्मचारी यांचा नाकर्तेपणा व ढिसाळ नियोजनामुळे आदिवासी मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. कोट्यवधींचा निधी शिक्षणावर खर्च होऊनही मुलांची गैरसोय होत आहे. घोडेगाव प्रकल्प कार्यालयातील आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील आश्रमशाळेतील शिक्षकांच्या मनमानी कारभारामुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. याबाबत तीव नाराजी व्यक्त होत आहे.

आदिवासी भागातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी एकात्मिक विकास प्रकल्प घोडेगाव कार्यालयांतर्गत असणार्‍या पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या चार जिल्ह्यांमध्ये 23 शासकीय निवासी, 1 इंग्रजी माध्यमाची व 9 अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. या शाळांमध्ये एकूण 6,498 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम भागामध्ये पाच शासकीय मराठी माध्यमाच्या व एक इंग्रजी माध्यमाची, तर एक अनुदानित शाळा आहे. या शाळांच्या इमारतींवर शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च केले.

या पाच शाळांमध्ये 2,646 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आदिवासी भागामध्ये सुसज्ज अशा आश्रमशाळांच्या इमारती उभारल्याने प्राथमिक शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण होऊ लागल्या. यामुळे आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला. पटसंख्याही वाढली. परंतु, या शाळांमध्ये असलेल्या शिक्षकांच्या मनमानी कारभारामुळे शिक्षणाचा दर्जा ढासळला.

शिक्षक वेळेवर शाळेवर हजर राहत नाहीत. दुपार झाली की ते घरची वाट धरतात. शिक्षक वेळेवर शाळेत येत नसल्याने मुलांना थांबावे लागते. काही शिक्षक तर शाळेच्या वेळांमध्ये बाजारपेठांमध्ये दिसतात. शिक्षकांच्या मनमानीपणामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम झाला आहे. शिक्षकांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून काही पालकांनी मुलांना खासगी तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल केले आहे. त्यामुळे काही शाळांची पटसंख्या घटली आहे. प्रकल्प कार्यालयीन अधिकार्‍यांनी तालुक्यातील एक-दोन शाळा फक्त मॉडेल बनविल्या. वरिष्ठ अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या दौर्‍यात या शाळांचा वापर करतात, असे दिसून येते.

या शाळांतील बहुतांश शिक्षक मंचर, घोडेगाव, खेड तालुक्यांतून येऊन-जाऊन करतात. सकाळी उशिरा येणे व शाळा सुटायच्या आधी जाणे, हा त्यांचा दिनक्रम ठरलेला आहे. बहुतेक शिक्षक, कर्मचारीवर्ग हा राजकीय वलय वापरून पालकांशी दादागिरीने वागतात. ग्रामस्थांनी विचारले असता थातूरमातूर कारणे दिली जातात. यामुळे आदिवासी मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.

हा भाग अत्यंत दुर्गम असल्याने शिक्षण अधिकारी तर सोडाच, साधा केंद्रप्रमुख देखील या भागात फिरकत नाही. यामुळे या शिक्षकांवर वचक राहिलेला नाही. शिक्षकांच्या मनमानी कारभाराला या भागातील आदिवासी पालकवर्ग कंटाळला आहे. ही बाब विविध संघटनांनी वारंवार वरिष्ठांच्या नजरेस आणून देखील त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे आदिवासी बांधवांचे म्हणणे आहे. खासगी शाळांप्रमाणेच आदिवासी आश्रमशाळेतील मुलांना चांगले शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी यांनी पावले उचलावीत, असे प्रकल्पस्तरीय समिती सदस्य विजय आढारी यांनी सांगितले.क्रमश:

आदिवासी मुलांना चांगल्या प्रकारचे व दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून सुसज्ज अशा इमारती उभ्या केल्या. आपल्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणार, या आशेने आदिवासी पालकांनी त्यांची मुले आश्रमशाळांमध्ये टाकली. परंतु, काही शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या मनमानी कारभारामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. या शिक्षकांची तक्रार वरिष्ठांकडे करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. या मनमानीपणाला चाप बसला पाहिजे.
संजय गवारी, माजी सभापती, पंचायत समिती, आंबेगाव