मिलिंद कांबळे :
पिंपरी : स्वच्छ व सुंदर पिंपरी-चिंचवड करण्यासाठी महापालिकेने इंदूर शहर पॅटर्नची ‘नक्कल’ केली. मोठ्या प्रमाणात खर्च केला. मोठा गाजावाजा करीत शहर सुशोभीत केले. स्वच्छतेसाठी अधिकारी व सल्लागारांची फौज नेमली. इतके करूनही मागील वर्षीच्या तुलनेते शहराचा क्रमांक एकनेही पुढे सरकला नाही. परिणामी, पालिकेस खरोखरीच शहर स्वच्छ करायचे होते की, कोट्यवधीच्या खर्चाद्वारे पालिका तिजोरीवर डल्ला मारायचा होता, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी इंदूर शहराप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड शहर स्वच्छ व सुंदर करण्याचा ध्यास घेतला होता. त्यासाठी सर्वांत प्रथम त्यांनी शहरातील सर्व 450 कचराकुंड्या एका दिवसात हटविल्या. घराघरांतून ओला व सुका कचरा वेगवेगळ्या देण्याची सक्ती सुरू केली. त्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी इंदूरच्याच बेसिक्स म्युनिसिपल वेस्ट व्हेंचर्स संस्थेची थेट पद्धतीने नियुक्ती केली. विशेष: म्हणजे त्यांच्या कर्मचार्‍यांना मराठी भाषा बोलता येत नाही.
शहरातील आठ ठिकाणी ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी कचरा स्थानांतर केंद्र उभारण्यात आले. स्वच्छाग्रह, प्लॉगेथॉन, जनजागृती या उपक्रमांवर लाखोंचा खर्च करण्यात आला. जनजागृतीसाठी फ्लेक्स व फलक लावण्यात आले. रस्ते, दुभाजक, पदपथ, पूल, सीमा भिंती तसेच, झोपडपट्टीच्या दर्शनी भागात मोठ्या प्रमाणात रंगरंगोटी करण्यात आली. झाडांनाही रंग देण्यात आला. सार्वजनिक शौचालय चकाचका करण्यात आली. या कामासाठी आरोग्य विभागासह इतर अधिकार्‍यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली. अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या शर्टवर स्वच्छाग्रहाचा लोगोही लावला गेला.
स्वच्छतेबाबतच्या आढावासाठी शेकडो बैठक घेण्यात आल्या. तसेच, समन्वयक म्हणून स्वतंत्र अधिकारी व सल्लागारही नेमण्यात आले. बेशिस्त नागरिकांवर कारवाईसाठी ग्रीन मार्शल पथकही नेमण्यात आले. मात्र, तो उत्साह काही दिवसात मावळला. कचरा टाकू नये या फलकाशेजारीत ढीग साचत आहे. त्यामुळे परिसरात मोकाट कुत्री व डुकरांची संख्या वाढली. हॅगिंग लिटर बिन्स तुंबून वाहत आहेत.
प्रशासन 95 टक्के ओला व सुका कचरा वेगळावेगळा केला जात असल्याचा दावा करीत असताना, पर्यावरण विभागाकडून केवळ 70 टक्के विलगीकरण होत असल्याचे आकडेवारीसह सांगितले जात आहे. मोशी कचरा डेपोतील कचर्‍याचे ढीग वाढतच चालले आहेत.
सर्वेक्षणात अव्वल क्रमांक यावा म्हणून सर्व प्रकारचा खर्च करण्यात आला. मात्र, मुख्य रस्ते व पदपथ चकाचक होण्यापलीकडे काही झाले नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणात शहर पिछाडीवर राहिले. कोट्यवधीचा खर्च करून त्यांचा ‘कचरा’ झाला, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
या आहेत नागरिकांच्या तक्रारी :
घंटागाडी ठरलेल्या वेळेत येत नाही. कचरा टाकण्यासाठी कुंड्या नसल्याने नाईलास्तव नागरिक रस्त्यांवर कचरा टाकतात. मुख्य रस्ते सोडल्यास अंतर्गत रस्ते दररोज स्वच्छ केले जात नाहीत. नदीकाठ, नाले व गटाराच्या स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष होते. हाऊसिंग सोसायटीने तयार केलेला कंपोस्ट खत कोणी विकत घेत नाही. पावसाचे पाणी साचून चिखल व घाण निर्माण होते.
तत्कालीन आयुक्तांचा पाचव्या क्रमाकांचा दावा
इंदूर शहराच्या पॅटर्ननुसार पिंपरी-चिंचवड शहर देशातील प्रथम दहामध्ये नेण्याचा निर्धार तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी केला होता. त्यासाठी त्यांनी नवेनवे प्रयोग शहरात राबविले. त्यासाठी पाण्यासारखा खर्च केला. स्वच्छ सर्वेक्षणात शहराचा क्रमांक पाचवा असेल, असा दावा त्यांनी त्यांची बदली झाल्यानंतर केला होता. मात्र, त्यांचा तो दावा फोल ठरला आहे.
नागरिकांचा फिडबॅकचा स्वच्छतेचा थेट संबंध नाही
नागरिकांचा फिडबॅक या गटात महापालिकेस बक्षीस मिळाले. त्यात 2 हजार 250 पैकी 2 हजार 159.50 गुण मिळाले आहेत. या गटात अधिक गुण मिळावे म्हणून पालिकेने एका एजन्सीची नेमणूक केली होती. त्यांनी घरोघरी फिरून नागरिकांच्या मोबाईलवरून प्रतिक्रिया नोंदविल्या होत्या. त्यांचा प्रत्यक्ष शहर स्वच्छतेशी संबंध नसल्याने त्या पुरस्काने हुरळून जाऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
यावर केला खर्च
इंदूर, सुरत, ठाणे, डोंबिवली शहराचे अधिकार्‍यांच्या दौर्‍याचे आयोजन
सर्व कचराकुंड्या हटविल्या
ओला व सुका कचरा देण्यासाठी जनजागृतीपर एजन्सीची नेमणूक
आठ ठिकाणी कचरा स्थानांतर केंद्र उभारले
स्वच्छागृह, प्लॉगेथॉन उपक्रम
रंगरंगोटी, सुशोभीकरण
समन्वय अधिकारी, सल्लागारांची नियुक्ती
सदनिकाधारकांना कंपोस्ट बिन्सचे वाटप
पिछाडीची कारणे
शहरात 100 टक्के ओला व सुका कचरा वेगळावेगळा केला जात नाही; जनजागृतीचा दिखावा
सार्वजनिक शौचालय, मुतार्याांची अवस्था बिकट
वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प कागदावरच
मोशी कचरा डेपोत कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यात अपयश
घंटागाडीच्या वेळा निश्चित नाही, अपुरी संख्या
कंपोस्ट खत प्रकल्प, एसटीपीला मोठ्या हाऊसिंग सोसायटींकडून प्रतिसाद कमी
प्लास्टिकचा बंदीबाबत प्रभावी अंमलबजावणी नाही
उघड्यावर टाकला जातो कचरा
दिव्यांगपूरक शौचालयाचा अभाव
कचरा स्थानांतर केंद्र व डेपोत दुर्गंधी