पुणे : 203 आदर्श गावांना मिळाला निम्माच निधी
शिवाजी शिंदे
पुणे : केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनेच्या माध्यमातून राज्यात गेल्या दोन वर्षांत निवडण्यात आलेल्या 204 गावांना 21 कोटी 77 लाख 20 हजार रुपये एवढाच निधी प्राप्त झाला आहे. या गावांपैकी 198 गावांचे विकास आराखडे मंजूर करण्यात आले असून, आतापर्यंत 127 गावे आदर्श गावे म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.
वास्तविक, आतापर्यंत या सर्व गावांना 42 कोटी 84 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त होणे गरजेचे होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ निम्माच म्हणजे 21 कोटी 77 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे या गावांमधील उर्वरित विकासकामे खोळंबली आहेत.
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या वतीने 2009-10 सालापासून देशात प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू केली आहे. या योजनेबरोबरच राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणार्‍या कल्याणकारी योजनांची गावांमध्ये अंमलबजावणी करून या गावांचा सर्वांगीण विकास करणे, हाच या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीची 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये ही योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावाला 21 लाख रुपये एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. त्यामधील 20 लाख रुपये निधी विविध विकासकामांसाठी देण्यात येत आहे.
त्यामधून पिण्याच्या पाण्याची सुविधा व मलनिस्सारण, शिक्षण, आरोग्य व पोषण आहार सुविधा, सामाजिक संरक्षण, ग्रामीण रस्ते व गृहनिर्माण, वीजपुरवठा व गॅसजोडणी, कृषीविषयक उपाययोजना, वित्तीय पुरवठ्याच्या सोयीसुविधा, संगणकीकरण सुविधा (डिजिटायझेशन), ओल्या व सुक्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे, शाळा अंगणवाडीमध्ये शौचालयांचे बांधकाम व दुरुस्ती, अंगणवाडी बांधकाम, सौरऊर्जा पथदिव्यांची सोय, गावामधील रस्त्यांची दुरुस्ती व नवीन तयार करणे, याशिवाय रोजगारनिर्मिती व कौशल्यविकास यांचा समावेश आहे. तर, उर्वरित 1 लाख रुपये निधी प्रशासकीय खर्चासाठी उपलब्ध होणार आहे.
ही योजना केंद्र शासनाकडून राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. मात्र, ती राबविण्यासाठी गावांनी पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करणे बंधनकारक आहे. आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची आहे.आराखडा तयार करण्यासाठी सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करून त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेऊन मान्यतेसाठी हा आराखडा जिल्हास्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतो. समितीने तो मंजूर केल्यानंतर मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्याचे काम सुरू करण्यात येते.