‘एसआरए’साठी झोपडपट्टीवर कारवाई | पुढारी

‘एसआरए’साठी झोपडपट्टीवर कारवाई

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : नेहरूनगर, पिंपरी येथील आंबेडकरनगर झोपडपट्टीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) शुक्रवारी (दि.23) कारवाई करून एकूण 96 झोपड्यांच्या जागा ताब्यात घेण्यात आली. सुरुवातीला कारवाईस विरोध झाला. मात्र, मोठा पोलिस बंदोबस्त पाहून रहिवाशांनी स्वत:हून झोपड्या खाली केल्या. त्याच ठिकाणी झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.
आंबेडकरनगरमध्ये एसआरए योजनेचा प्रस्ताव ओम साई कन्ट्रक्शनने दिला आहे. तेथील 2 हजार 237.10 चौरस मीटर जागा महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम 1971 चे कलम 3 क अन्वये 24 नोव्हेंबर 2017 ला झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.

एकूण 137 पैकी 96 झोपडीधारकांनी झोपडी खाली करून विकसकाच्या ताब्यात दिलेली नसल्याने यांना 25 नोव्हेंबर 2021 ला नोटीसा बजावण्यात आल्या. या नोटीशीच्या विरोधात बांद्रा, मुंबई येथील शिखर तक्रार निवारण केंद्र समितीकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. या योजनेस स्थगिती देता येणार नाही, असे समितीने 14 जानेवारी 2022 ला सूचित केले. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. ते दावा 25 जुलै 2022 ला न्यायालयाने फेटाळला. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 29 ऑगस्ट 2022 ला याचिका दाखल केल्याची प्रत एसआरए कार्यालयास 9 सप्टेंबर 2022 ला मिळाली. त्याबाबत न्यायालयाकडून कोणताही आदेश प्राप्त न झाल्याने एसआरए विभागाने झोपडीधारकांना 48 तासांत आपली झोपडी रिकामी करण्याची नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, झोपडीधारकांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही.

त्यामुळे एसआरए विभागातर्फे आज कारवाई करण्यात आली. काही नारिकांनी कारवाईस विरोध केला. पोलिस बंदोबस्त व फौजफाटा वाढविल्याने बहुतांश रहिवाशांनी स्वत:हून साहित्य काढून घेतले. कारवाईसाठी मोठ्या संख्येने जेसीबी मागविण्यात आले होते. सकाळी दहाला सुरू झालेली कारवाई सायंकाळपर्यंत सुरू होती. दरम्यान, या जागेवरच झोपडीधारकांचे पुनर्वसन केले जाणार असून, त्यांना 300 चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका मोफत दिली जाणार आहे.

स्मार्ट सिटी झोपडपट्टीमुक्त करणार
आंबेडकरनगरची झोपडपट्टी पुनर्विकास होण्याचे काम सुरू झाले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहेत. झोपडीधारक नागरिकांनी शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमांनुसार हक्काच्या घरांसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. प्रशासनाकडून झोपडपट्टीधारकांना सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू आहे. केंद्र व राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड शहराचा ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे शहर झोपडपट्टीमुक्त करणे, हा प्रशासनाचा अजेंडा आहे, असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले.

ऐन पावसाळ्यात बेघर  करणे अन्यायकारक
आंबेडकरनगर पुनर्वसनाबाबत न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. ते लोक 50 वर्षांपासून राहत आहेत. पावसाळ्यात कारवाई अयोग्य आहे. सणासुदीच्या काळात जबरदस्ती करून त्यांचे पत्राशेडमध्ये स्थलांतर करणे, अन्यायकारक बाब आहे. एसआरए योजनेत गुंडगिरी व राजकीय दबाव वाढत आहे, त्यात अधिकारीही सामील आहेत, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सांगितले.

Back to top button