पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: शहरातील रस्त्यांवर खड्डे पडल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने 13 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली. मात्र, ही कारवाई वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. कारवाई झालेल्या ठेकेदारांनी महापालिका अधिकार्‍यांचे कार्यालय गाठून जे रस्ते आम्ही केलेच नाहीत, अशा रस्त्यांबद्दल कारवाई केल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, रस्त्याचा दायित्व कालावधी संपलेला असतानाही कारवाई झाल्याचा आरोप करीत न्याय देण्याची मागणी केली.
शहरातील रस्त्यांची निकृष्ट कामे केल्याने रस्त्यांवर खड्डे पडल्याचा ठपका ठेवत 13 ठेकेदारांना सहा महिन्यांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई महापालिका आयुक्तांनी केली. तसेच रस्ते दुरुस्तीसाठी रकमेच्या 5 टक्के दंडाचीही कारवाई करण्यात आली. याचबरोबर रस्त्याची जबाबदारी असलेल्या 24 अभियंत्यांना प्रत्येकी 15 हजार रुपये दंडाचीही कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कारवाई करण्यात आलेल्या ठेकेदारांनी शुक्रवारी (दि. 23) महापालिका अधिकार्‍यांचे कार्यालय गाठून चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करत आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. तसेच ज्या संस्थेने रस्त्याची तपासणी केली त्या संस्थेने काम केलेल्या रस्त्यांवरही खड्डे पडले आहेत. त्या संस्थेवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. तसेच ज्यांच्या कामामुळे रस्त्यावर खड्डे पडले त्या बड्या कंपनीलाही अभय देण्यात आल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला आहे.
ठेकेदारांनी उपस्थित केलेले मुद्दे
निकृष्ट काम करणारे बडे ठेकेदार व कंपन्यांवर कारवाई नाही.
दायित्व कालावधी संपलेला असताना काम करून पाच वर्षे झाल्यानंतर कारवाई.
दंडात्मक कारवाई केल्यानंतर पुन्हा काळ्या यादीत टाकले.
पावसामुळे कामे थांबलेली असतानाही कारवाई.
जो रस्ता तयारच केलेला नाही, त्या रस्त्याबद्दल कारवाई.
दायित्व कालावधी असलेल्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यास तयार.
खड्ड्यांसंदर्भात कोणतीही नोटीस न देता कारवाई.
