चाकण; पुढारी वृत्तसेवा: चाकण नगर परिषदेच्या वतीने शहरातील मालमत्ताधारकांना वाढीव दराने मालमत्ता कर लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शहरातील नागरिकांमधून या दरवाढीला जोरदार विरोध होत आहे. गुरुवारी (दि. 22) चाकण येथे सर्वपक्षीय प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी बैठक घेऊन प्रशासन आणि शासनाने तत्काळ यावर निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणि कायदेशीर लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. चाकण शहराच्या याच करवाढीच्या संदर्भात सर्वपक्षीयांनी काही दिवसांपूर्वी प्रशासनाकडे हरकती घेऊन आणि निवेदन देऊन ही करवाढ मागे घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, ही प्रचंड करवाढ लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मुळात याबाबतच्या सर्वेक्षणात अनेक चुका असून, चाकण पालिकेचा नागरिकांवर करवाढ लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप सर्व पक्षीयांनी चाकणमधील बैठकीत केला आहे. चाकणला ग्रामपंचायतीतून थेट ब वर्ग नगरपरिषद स्थापन झाली. प्रत्यक्षात प्रथम नगरपंचायत त्यानंतर "क" वर्ग पालिका व नंतर "ब" व "अ" होणे अपेक्षित होते. मात्र, चाकण थेट "ब" वर्ग पालिका झाल्याने त्याप्रमाणे होणारी कर आकारणी अन्यायकारक आहे.
नागरिक म्हणून त्यात चाकणकरांचा काहीही दोष नसताना भरमसाट करआकारणी कशासाठी? असा प्रश्न यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य किरण मांजरे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य नितीन गोरे, बाजार समितीचे संचालक राम गोरे, माजी उपसरपंच अशोक बिरदवडे, कालिदास वाडेकर, कुमार गोरे, अ‍ॅड. नीलेश कड, बाळासाहेब गायकवाड आदींनी उपस्थित केला.
यावेळी सुरेश कांडगे, संजय गोरे, लक्ष्मण वाघ, संदीप परदेशी, नवनाथ शेवकरी, अस्लमभाई सिकीलकर, सरफराज सिकीलकर, समीर सिकीलकर, अशोक जाधव, प्रकाश भुजबळ, मनोहर वाडेकर आदींसह चाकण विकास मंच व करवाढ कृती समितीचे सदस्य आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान, करवाढीच्या नोटिसा जरी प्रशासकाच्या काळात जारी करण्यात आल्या असल्या तरी, सर्वेक्षणासाठी एजन्सी नियुक्त करणे, मालमत्तांचे सदोष सर्वेक्षण करणे आदी सर्व प्रक्रिया तत्कालीन कार्यकारी मंडळाच्या कार्यकाळातच पूर्ण झाल्या असल्याने संबंधित कार्यकारी मंडळांबाबतदेखील नागरिकांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.
