किशोर बरकाले
पुणे : केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांन्वये चालूवर्ष 2022-23 मध्ये महाराष्ट्रातील एकूण चार हजार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट सहकार आयुक्तालयाने ठेवले आहे. प्रकल्प पूर्णत्वानंतर विकास सोसायट्यांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता येण्याबरोबरच गतिमानता येण्यास मदत होणार आहे. शिवाय एकाच क्लिकवर गावाच्या सोसायटीचा कारभार दिल्लीत पाहता येईल, असे सॉफ्टवेअरही केंद्र सरकारने विकसित केलेले आहे.
सोसायट्यांच्या संगणकीकरणातील आर्थिक भार केंद्र सरकार 61 टक्के, राज्य सरकार 29 टक्के आणि नाबार्ड 10 टक्के उचलणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे विकास सोसायट्यांवर कोणताही आर्थिक भार टाकण्यात येणार नसल्याचे सहकार आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. योजनेत केंद्र सरकार 102.58 कोटी, राज्य सरकार 51.08 कोटी आणि नाबार्डकडून 2.88 कोटी मिळून 2022-23 या वर्षासाठी 156.55 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात येतील.
राज्यात 20 हजार 870 विकास सोसायट्या असून पहिल्या वर्षी 4 हजार संस्थांचे संगणकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तीन वर्षात 12 हजार विकास सोसायट्यांसाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. एका विकास सोसायटीच्या संगणकीकरणासाठी 3 लाख 91 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामध्ये संगणक, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर अशी सर्वच प्रणालीसह सोसायट्यांना दिली जाईल. ज्याद्वारे त्यांचे कामकाज जिल्हा बँक, राज्य सहकारी बँकेसह सहकार विभागासही ऑनलाइनद्वारे जोडले जाणे अपेक्षित आहे.
पहिल्या टप्प्या हव्यात अ आणि ब वर्ग सोसायट्या
केंद्र सरकारने विकास सोसायट्यांसाठी सॉफ्टवेअर विकसित केलेले आहे. ज्यामुळे देशातील विकास सोसायट्यांची माहिती एकाच क्लिकवर सहजरित्या उपलब्ध होईल, याबाबतचे योजनेसह अनुषंगिक निकष सहकार आयुक्तालयास सप्टेंबरअखेर प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रामुख्याने नफ्यात असलेल्या, पीक कर्जवाटपाव्यतिरिक्त व्यावसायभिमुखता अंगिकारलेल्या अशा अ आणि ब वर्गातील विकास सोसायट्यांचाच पहिल्या टप्प्यातील संगणकीकरणाच्या योजनेत समावेश करण्याचा आग्रह सहकार विभागाने केंद्राकडे धरला आहे. त्यावर केंद्र कोणत्या सूचना देणार त्यानुसार प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होईल. याबाबतची बैठक नुकतीच नाबार्डच्या पुणे कार्यालयातही झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
