पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील विविध घटकांतील समाजाचे कल्याण करीत असलेल्या समाजकल्याण विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांना शासकीय वाहन आणि वाहनचालक देता का? म्हणण्याची वेळ आली आहे. हे अधिकारी गेल्या सुमारे आठ वर्षांहून अधिक काळापासून वाहनाविना काम करीत आहेत. समाजकल्याण विभागाचे राज्याचे कार्यालय कार्यरत आहे. आयुक्तांबरोबरच अतिरिक्त आयुक्त, तसेच तीन उपायुक्त आणि इतर अधिकारी या विभागांत कार्यरत आहेत. या कार्यालयाच्या आयुक्तांना शासकीय कामानिमित फिरण्यासाठी स्वतंत्र वाहनव्यवस्था, तसेच वाहनचालक आहे.
मात्र, उपायुक्तपदावर कार्यरत असलेल्या अधिका-यांना गेल्या आठ वर्षांहून अधिक काळापासून शासकीय कामानिमित्त बाहेरगावी जाण्यासाठी कोणतीही वाहन व्यवस्था नाही, तसेच चालकही नाही. त्यामुळे या अधिकार्‍यांची कुचंबणा सुरू आहे. याबाबत वारंवार वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कळविण्यात आले आहे. मात्र, अजूनही वाहनसेवा उपलब्ध झालेली नाही. राज्याच्या समाज कल्याण विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यांकडे गेल्या काही वर्षांपासून कामाचा व्याप प्रचंड वाढलेला आहे. राज्यातील एखाद्या कार्यालयास काही कामानिमित्त अधिकार्‍यांना भेटी देण्यास जायचे असेल, तर या अधिकार्‍यांना स्वखर्चाने खासगी वाहन घेऊन जाण्याची वेळ येत आहे.
