पुणे : दुधाच्या ‘एफआरपी’साठी आणखी किती काळ जाणार? | पुढारी

पुणे : दुधाच्या ‘एफआरपी’साठी आणखी किती काळ जाणार?

पुणे ; पुढारी वृत्तसेवा : उसाच्या धर्तीवर दुधालाही ‘रास्त व किफायतशीर भावा’चा (एफआरपी) कायदा होण्यासाठी आणखी किती काळ वाट पाहावी लागणार आहे, असा प्रश्न दूध उत्पादक विचारू लागले आहेत. राज्यातील नवीन सरकार या दिशेने पावले उचलणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. दूध संस्थांकडून दुधाच्या खरेदीसाठी शेतकर्‍यांना दिला जाणारा दर आणि प्रत्यक्ष ग्राहकांना विक्रीच्या असणार्‍या दरातील तफावत पुन्हा एकदा प्रतिलिटरला 19 ते 20 रुपयांवर पोहोचली आहे. या व्यवसायावर कायदेशीर नियंत्रण नसल्याचा फायदा उठवत मनमानी पद्धतीने दूध विक्री दरात वाढ केली जात आहे. त्यामुळे ‘एफआरपी’ कायद्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र रेग्युलेशन ऑफ शुगरकेन प्राईस अ‍ॅक्ट 2013 या अधिनियमाच्या धर्तीवर राज्यातील दुधाकरिता महाराष्ट्र रेग्युलेशन ऑफ मिल्क प्राईस (दूध प्रकल्प, डेअरीसाठी पुरवठा केलेले) अ‍ॅक्ट 2021 तयार करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती 23 मे 2022 रोजी गठित केली होती.

साखर आयुक्तालयाकडूनही माहिती घेऊन, अन्य लोकांची मते आजमावून दुग्धविकास आयुक्तालयाने या समितीपुढे अहवाल ठेवल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र या विषयाला अंतिम स्वरूप येण्यापूर्वीच आघाडी सरकार कोसळले. आता नवीन आलेले युतीचे सरकार कोणती भूमिका घेणार, यावरच सर्व काही अवलंबून राहणार असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.

Back to top button