पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: शहरातील गणेश मंडळांना महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाकडून पाच वर्षांसाठी एकदाच नि:शुल्क परवाना दिला जाणार आहे. यासाठी 2019 साली दिलेला परवाना ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. असे असले तरी महापालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या गावांमधील गणेश मंडळांना परवाने घ्यावे लागणार आहेत, तर महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील मंडळांना नियमांचे पालन करण्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत गणेश मंडळांना पाच वर्षांचा परवाना एकदाच व नि:शुल्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर महापालिका, पोलिस आणि गणेश मंडळांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये या अनुषंगाने निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार कोरोना काळापूर्वी म्हणजे 2019 साली गणेश मंडळांना उत्सव मंडप, कमानी व रनिंग मंडपसाठी महापालिका व पोलिस प्रशासनाने दिलेली परवानगी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच, ही परवानगी पुढील पाच वर्षे चालणार आहे. मात्र, 2019 नंतर महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या गावांमधील गणेश मंडळांना यंदा महापालिका व पोलिस प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ही परवानगी 'एक खिडकी' योजनेद्वारे नि:शुल्क दिली जाणार आहे. ती पुढील पाच वर्षे चालणार आहे. यामध्ये मंडळाच्या पदाधिकार्‍यांचा अर्ज आल्यानंतर स्थानिक पोलिस, वाहतूक पोलिस यांचा 'ना हरकत' दाखला घ्यावा लागणार आहे.
'त्या' मंडळांनाही हमीपत्राची अट
कोरोना काळापूर्वी म्हणजे 2019 साली गणेश मंडळांना उत्सव मंडप, कमानी व रनिंग मंडपसाठी महापालिका व पोलिस प्रशासनाने दिलेली परवानगी ग्राह्य धरण्यात येणार असला; तरी या मंडळांना नियमांचा भंग करणार नाही, परवान्यात नमूद केलेल्या आकाराचा मंडप, कमानींची संख्या, रनिंग मंडप आणि अटी व शर्तींचे पालन करण्याचे हमीपत्र महापालिकेला द्यावे लागणार आहे.
पालिकेचे पोलिसांना पत्र
महापालिका, पोलिस आणि गणेश मंडळांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक पोलिस ठाण्यात योग्य ती व्यवस्था करण्याचे पत्र महापालिकेकडून पोलिस आयुक्तांना दिले जाणार आहे.
