पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: कर्वेनगरमधील नदीपात्रालगतच्या ग्रीन बेल्टमध्ये बांधकामास परवानगी नसल्याचे कारण देत महानगरपालिकेने बांधकाम व शेड काढण्याची सूचना प्लॉटमालकांना केली होती. या कारवाईस उच्च न्यायालयातील खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली .
न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी हा निर्णय दिला आहे. डीपी रस्त्यावर ग्रीन बेल्ट परिसरात असलेल्या जागा मालकांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल अंतूरकर आणि अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे यांनी बाजू मांडली. युक्तिवादादरम्यान ते म्हणाले, '1987 च्या विकास आराखड्यात नदी पात्रापासून ग्रीन बेल्टची लांबी नियमानुसार नाही.
त्याबाबत आजपर्यंत जागा मालकांनी अनेक वेळा महानगरपालिकेकडे हरकती नोंदवल्या आहेत. महानगरपालिकेने त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. 2020 च्या विकास आराखड्यानुसार नदीपात्रालगत ग्रीन बेल्टबाबत अनियमितता दिसून येत आहे. काही ठिकाणी हिंगणे खुर्दमध्ये नदीपात्रालगत ग्रीन बेल्ट हा सुमारे 30 मीटर आहे, तर हिंगणे बुद्रुक म्हणजेच कर्वेनगर परिसरामध्ये तो 30 ते 150 मीटर आहे. तसेच नदीपात्रालगत कर्वेनगर परिसरामध्ये 'ब्लू लाईन' चुकीच्या पद्धतीने आखली आहे.
तसेच पालिकेने ग्रीन बेल्टमधील एफएसआयबाबत खुलासा केलेला नाही'. जमीन मालकांना दोन आणि तीन ऑगस्ट रोजी पालिकेने एमआरटीपी कायद्याच्या कलम 53 (1) (बेकायदा बांधकाम पाडणे) अन्वये नोटिसा दिल्या होत्या. या नोटिशी विरोधात जागामालकांतर्फे बाळासाहेब बराटे, कुमार बराटे, माणिक दुधाणे, दिनेश बराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल केली होती. कर्वेनगरमधील सुमारे 80 टक्के जमीन मालक याचिकेत सहभागी झाले आहेत. याबाबतची पुढील सुनावणी 26 सप्टेंबरला होणार आहे.
