पुणे : ‘आरबीआय’कडून 49 सहकारी बँकांवर निर्बंध

किशोर बरकाले

पुणे : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्यातील ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील सुमारे 49 नागरी सहकारी बँकांवर विविध कारणांमुळे निर्बंध लादलेले आहेत. अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण वाढणे (एनपीए), मालमत्तांपेक्षा देणी अधिक होणे आणि उणे नक्त मूल्य (निगेटिव्ह नेटवर्थ) आदींसह अन्य कारणांचा समावेश आहे. त्याबाबत अशा अडचणीतील सहकारी बँकांना बाहेर काढण्यासाठी सहकार आयुक्तालयाने आढावा बैठका सुरू केल्या असून, त्यांना ‘आरबीआय’चे निकष पाळून त्यांचे सबलीकरण करण्यासाठीचा कृती आराखडा तयार करून पावले टाकण्यात येत आहेत.

राज्यात 498 सहकारी बँका कार्यरत असून, रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सहकार आयुक्तांच्या उपस्थितीत होणार्‍या ‘टॅबकब’च्या बैठकीत अडचणीत असणार्‍या ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील बँकांच्या विषयांवर चर्चा होते. कोरोना साथीनंतर सर्वच क्षेत्रे अडचणीत आली, त्याप्रमाणे बँकांनाही कर्जवसुलीसाठी अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यातूनच आर्थिकदृष्ट्या बँका अडचणीत येऊन त्यांना विविध निर्बंधांना सामोरे जावे लागत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अशा निर्बंध लादलेल्या सहकारी बँकांना टिकण्यासाठी व त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सहकार आयुक्तालयाने दर आठवड्याला संबंधित बँकांचे संचालक मंडळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुली अधिकार्‍यांना आमंत्रित करून प्रत्येक बँकनिहाय आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. ज्याद्वारे बँकांची व्यवसायवृद्धी होऊन निर्बंध हटविले जातील.

कोणती माहिती तपासली जाते
रिझर्व्ह बँकेचा तपासणी अहवाल, दोषदुरुस्ती अहवाल, बँकेने सबलीकरणासाठी तयार केलेला कृती आराखडा, कृती आराखड्यानुसार केलेली कार्यवाही, टॉप 50 एनपीएच्या वसुलीसाठी केलेली कारवाई, रिझर्व्ह बँकेचे सर्वसमावेशक दिशानिर्देश असतील तर रिझर्व्ह बँक व ठेव विमा महामंडळाच्या (डीआयसीजीसी) सूचनेनुसार ठेव वाटपाबाबतचा तपशील इत्यादी माहिती प्रामुख्याने आढावा बैठकीत तपासली जात असल्याचेही आयुक्तालयातून
सांगण्यात आले.

राज्यातील सहकारी बँकांची वाटचाल यापुढील काळात समृद्ध व्हावी आणि सर्व आर्थिक निकषांचे पालन त्यांच्याकडून होऊन सभासदांचे हितरक्षण करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत निर्बंध लादलेल्या 10 सहकारी बँकांच्या आढावा बैठका संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांसोबत घेण्यात आल्या असून, कर्जवसुली वाढविण्यावर भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

                        – अनिल कवडे, सहकार आयुक्त, सहकार आयुक्तालय, पुणे

सहकार आयुक्तालयाने आढावा घेऊन अडचणीतील सहकारी बँकांसाठी उपाययोजना करण्याची घेतलेली भूमिका ही निश्चितच स्वागतार्ह आहे. ज्या ठिकाणी बँकांच्या कर्जवसुलीमध्ये विविध ठिकाणी केसेस प्रलंबित आहेत. विशेषतः विभागीय सहनिबंधक दर्जाच्या अधिकार्‍यांनी 101 च्या वसुली दाखल्याच्या आदेशावर दाखल अपिलात पन्नास टक्के रक्कम भरून न घेताच स्थगिती आदेश दिलेले आहेत. त्यांचाही आढावा सहकार विभागाने घ्यावा व चुकीच्या झालेल्या आदेशांवर बँकांना न्याय मिळवून दिल्यास कर्जवसुली गतिमान होऊन बँकांच्या ठेवीदारांचे रक्षण करावे, अशी आमची मागणी आहे.

  -विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, दी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशन