पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: 'राज्यातील बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांकडून अंशदान जमा करण्याचा आदेश सहकार आयुक्तालयाने दिला आहे. मात्र, राज्याचे नवे सहकारमंत्री आणि पतसंस्था फेडरेशनचे शिष्टमंडळ यांच्यात होणार्‍या बैठकीतील निर्णयानंतरच याची अंमलबजावणी होईल,' असे आश्वासन सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी नुकतेच पतसंस्थांच्या शिष्टमंडळास दिले. या आश्वासनामुळे पतसंस्थांचे आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले आहे. कवडे यांच्यासह अपर निबंधक शैलेश कोतमिरे, ज्ञानदेव मुकणे यांच्यासमवेत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाची आयुक्तालयात चर्चा झाली.
त्यावेळी आश्वासन दिल्याची माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी दिली. दोन वर्षांचे नफा-तोटा पत्रक प्रत्येक संस्थेच्या वार्षिक सभेत मंजूर करण्यात आले असून, नफा वाटणीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिक पत्रकात पुन्हा बदल कता येणार नाही. तीन वर्षांचे अंशदान एकाच वर्षात भरावयाचे झाल्यास संस्थांचे आर्थिक पत्रक तोट्यात जाईल आणि पतसंस्था चळवळ कोलमडून पडेल, ही बाब चर्चेत मांडली असे कोयटे यांनी सांगितले.
या आहेत फेडरेशनच्या मागण्या…
बँकांप्रमाणे सिबिल प्रणाली पतसंस्थांनाही लागू करावी सहकारी पतसंस्थांची थकीत कर्जे हस्तांतरित करून घेणारी अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन को-ऑप सोसायटीसारखी यंत्रणा निर्माण करावी. पतसंस्थांच्या विविध बँकांमध्ये अडकलेल्या ठेवी परत मिळण्यासाठी बैठक घ्यावी. सहकारी पतसंस्थांना गुंतवणुकीचा योग्य पर्याय मिळवून दयावा. पतसंस्थांना शासकीय कर्जरोख्यांमध्ये गुुंतवणूक करण्यास परवानगी मिळावी.
अंशदानाबाबतचा निर्णय शासन आणि सर्व पतसंस्था फेडरेशनच्या पदाधिकार्‍यांसोबत बैठकीतच घेऊ. पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींचे हितरक्षण होईल आणि सहकारी पतसंस्था बळकट होणे यास आमचे प्राधान्य आहे.
अनिल कवडे, सहकार आयुक्त, पुणे.
