पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: कर्जाची संपूर्ण रक्कम दिल्यानंतरही व्याज आकारून कर्जदाराला आर्थिक व मानसिक त्रास देणे फायनान्स कंपनीला ग्राहक आयोगाने दणका दिला. फायनान्स कंपनीच्या गैरकारभारामुळे भरावे लागलेले दोन लाख 58 हजार 234 रुपये नऊ टक्के व्याजासह परत करावे, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला. तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी 30 हजार रुपये देण्यात यावे, असे देखील आदेशात नमूद आहे. 'इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फायनान्स लिमिडेट' विरोधात हा निकाल देण्यात आला आहे. याबाबत स्मिता आणि रवींद्र प्रभाकर सहस्रबुद्धे यांनी अ‍ॅड. मानसी जोशी यांच्यामार्फत तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांनी कंपनीकडून एक कोटी 10 लाख रुपयांचा गृहकर्ज करार केला होता.
गृहकर्ज परतफेडीच्या पहिल्या मासिक हप्त्यामध्ये कंपनीकडून चार दिवसांसाठी अतिरिक्त व्याज आकारण्यात आले. तक्रारदारांनी ई-मेलद्वारे अंतिम थकबाकी प्रमाणपत्र मागणी केली असता पुढील 10 दिवसांमध्ये ते पत्र देण्यात येईल, असे कंपनीने कळवले. मात्र प्रत्यक्षात 138 दिवसांनंतर प्रमाणपत्र दिल्याने तक्रारदारांना अतिरिक्त एक लाख सात हजार 34 रुपये कंपनीला द्यावे लागले.
मुदतपूर्व थकबाकी रक्कम अदा केल्यास कोणतेही शुल्क आकारणार नाही, असे नमूद करून देखील कंपनीने तक्रारदारांकडून मुदतपूर्व गृहकर्ज रक्कम स्वीकारताना एक लाख 21 हजार रुपये घेतले. कंपनीने एक लाख 35 हजार रुपयांचा एक महिन्याचा अतिरिक्त हप्ता स्वीकारला. मात्र त्याचे कारण दिले नाही. व्याजामधील फरकाचे सात हजार 416 रुपये जादा घेऊन त्याबाबत कोणतीही नोंद केली नाही, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
