पुणे : 30 लाख लोकसंख्येमागे दोनच कार्डिअ‍ॅक अ‍ॅम्ब्युलन्स
प्रज्ञा केळकर-सिंग : पुणे : कोरोनाच्या काळात महापालिकेला रुग्णवाहिकांची मोठ्या प्रमाणात गरज भासली. त्यातही गंभीर रुग्णांसाठी कार्डिअ‍ॅक रुग्णवाहिकांची उणीव दिसून आली. एवढ्या मोठ्या संकटाशी सामना केल्यानंतरही आरोग्यव्यवस्था सक्षम झालेली नाही. शहरातील 30 लाख लोकसंख्येमागे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे केवळ दोनच कार्डिअ‍ॅक अ‍ॅम्ब्युलन्स उपलब्ध आहेत.
आणखी दोन ते तीन रुग्णवाहिकांची गरज असताना त्याबाबत कोणतीच हालचाल झालेली दिसत नाही. कोरोना काळात रुग्णांसाठी कार्डिअ‍ॅक अ‍ॅम्ब्युलन्स उपलब्ध होणे अशक्य झाले होते. मात्र, कोरोनाच्या संकटातून अद्याप महापालिकेने काहीच धडा न घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे.
एक ते दहा किलोमीटरच्या अंतरासाठी कार्डिअ‍ॅक रुग्णवाहिकेचा खर्च 4 ते 5 हजार रुपये इतका असतो. त्यामुळे सरकारी रुग्णवाहिकांची सोय करून देण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. कार्डिअ‍ॅक अ‍ॅम्ब्युलन्समध्ये ट्रान्सपोर्ट व्हेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, ईसीजी मशिन, ऑक्सिजन, मॉनिटर अशा सुविधा तसेच 1 डॉक्टर, 1 नर्सचा समावेश असतो. या अ‍ॅम्ब्युलन्सचे दर गरजू, गरिबांना परवडण्यासारखे नसतात. त्यामुळे सरकारी रुग्णवाहिकांची सोय देण्याची मागणी होत आहे.
साध्या रुग्णवाहिकांची स्थिती
महापालिकेकडे 2005 पासून आतापर्यंत 58 साध्या रुग्णवाहिका असल्याचे आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. त्यापैकी 11 रुग्णवाहिका अग्निशमन विभागाकडे आहेत. उर्वरित 47 पैकी केवळ 8 रुग्णवाहिका महापालिकेच्या निधीतून खरेदी करण्यात आल्या आहेत. इतर रुग्णवाहिका महापौर, आमदार, खासदार निधीतून मिळालेल्या आहेत. पाच रुग्णवाहिका बंद अवस्थेत आहेत, तर पाच रुग्णवाहिकांचा शववाहिका म्हणून वापर केला जात आहे.
खरेदीच नाही
एका कार्डिअ‍ॅक अ‍ॅम्ब्युलन्सची किंमत साधारणपणे 25 लाख रुपये असते. महापालिकेने एक कार्डिअ‍ॅक अ‍ॅम्ब्युलन्स पाच वर्षांपूर्वी, तर एक अ‍ॅम्ब्युलन्स दोन वर्षांपूर्वी खरेदी केली. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून मागणी झाल्यास व्हेईकल डेपोतर्फे निविदा काढल्या जातात आणि त्यानंतर खरेदी होते. दर वर्षी महापालिकेच्या आर्थिक अंदाजपत्रकात आरोग्य विभागासाठी केलेली तरतूद अपुरी असते. त्यामुळे आणखी दोन ते तीन जादाच्या कार्डिअ‍ॅक अ‍ॅम्ब्युलन्सची गरज असूनही त्याबाबत कोणतीही हालचाल झालेली नाही, अशी माहिती महापालिकेतील काही अधिकार्‍यांनी दिली.