पुणे : पतसंस्थांकडून 216 कोटींचे अंशदान जमा करणार | पुढारी

पुणे : पतसंस्थांकडून 216 कोटींचे अंशदान जमा करणार

किशोर बरकाले

पुणे : पतसंस्थांकडून अंशदानाची मागील तीन वर्षांची रक्कम वसूल करण्याचे उद्दिष्ट पतसंस्था नियामक मंडळाने निश्चित केले आहे. त्यानुसार तीन वर्षांची रक्कम 216 कोटी रुपये होत आहे. अवसायनात निघणार्‍या पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या पन्नास हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षणासाठी सहकार विभाग प्रयत्नशील आहे. सहकार आयुक्तालयाने पुढील शंभर दिवसांत शंभर टक्के कामे पूर्ण करावयाच्या कामकाजाचा लक्ष्यांक निश्चित केला असून, त्यामध्ये अंशदानासह अन्य विषयांचाही समावेश आहे. सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पतसंस्था नियामक मंडळाची बैठक 8 जून 2022 रोजी बैठक झाली.

त्यातील मंजूर ठरावानुसार पात्र पतसंस्थांकडून अंशदानाची रक्कम नियामक मंडळाकडे जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सहकार आयुक्तालयातील उपनिबंधक (सामान्य प्रशासन) अतुल सुदेवाड यांनी दिली. बैठकीस अपर निबंधक ज्ञानदेव मुकणे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. राज्यात 14 नोव्हेंबर 2019 पासून ही योजना लागू करण्यात आलेली आहे. प्रति शंभर रुपयांवर दहा पैसे ठेव ही पतसंस्थेने नियामक मंडळाकडे अंशदान म्हणून जमा करण्याचा निर्णय झाला आहे.

राज्यामध्ये नागरी, ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्थांची संख्या 13 हजार 412 व पगारदार कर्मचारी 6 हजार 536 मिळून एकूण 19 हजार 948 पतसंस्था आहेत. सन 2019-20 ते 2021-22 अखेर असणार्‍या ठेवींवर दहा पैशांप्रमाणे 216 कोटी रुपयांइतकी अंशदान रक्कम जमा होणे अपेक्षित असून, तसे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याचे सुदेवाड यांनी सांगितले. (पूर्वार्ध)

पतसंस्थांच्या ठेवींवरील अंशदानाची स्थिती. (रक्कम कोटींत)
वर्ष ठेवींची रक्कम 31 मार्चअखेर स्थिती 10 पैशांप्रमाणे होणारी अंशदान रक्कम
2019-2020 65,362 65.36
2020-2021 72,625 72.63
2021-2022 78,019 78.02
एकूण 216006 216.01

सीआरआर व एसएलआर निकषांची पूर्तता हवी
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलमान्वये पतसंस्थांनी रोख राखीव निधी तथा सीआरआर (कॅश रिझर्व्ह रेशो) ठेवींच्या किमान एक टक्का व वैधानिक तरलता निधी तथा एसएलआर (स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो) ठेवींच्या किमान 25 टक्के ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार आढावा घेऊन निकषांचे शंभर टक्के पालन करुन घेण्याबाबतचे उद्दिष्ट अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे.

पतसंस्थांकडून तीन वर्षांतील अंशदानाची प्रति शंभर रुपयांवर दहा पैशाप्रमाणे होणारी 216 कोटींची रक्कम नियामक मंडळाकडे जमा झाल्यानंतर चौथ्या वर्षापासून निधीचा उपयोग होईल. म्हणजे अवसायनात निघणार्‍या पतसंस्थांमधील पन्नास हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्यात येईल. प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
– राम कुलकर्णी, उपनिबंधक (पतसंस्था), सहकार आयुक्तालय,पुणे

Back to top button