पुणे : ‘महारेरा’कडे तक्रारींचा महाडोंगर; सदनिकाधारकांसह बांधकाम व्यावसायिकांचीही यंत्रणेकडे धाव

शंकर कवडे

पुणे : पैसे घेऊनही घराचा ताबा न देणे तसेच पैसेही परत न करणे, ठरलेल्या वेळेत घराचा ताबा न देणे, जाहिरातबाजी केलेल्या अ‍ॅमिनिटीज प्रत्यक्षात न पुरविणे आदी विविध कारणांस्तव गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील तब्बल 18 हजार नागरिकांनी बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात महारेराकडे दाद मागितली आहे. सदनिका, भूखंड, इमारत किंवा स्थावर संपदा प्रकल्पांच्या विक्री प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता, परिणामकारकता तसेच ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 8 मार्च 2017 रोजी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची (महारेरा) स्थापना केली.

तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी निवाडा यंत्रणा उभारणे, स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने दिलेले निर्णय, निर्देश किंवा आदेश यांच्याविरुध्द दाद मागण्यासाठी अपिलीय प्राधिकरण असलेल्या महारेराकडे मागील पाच वर्षांत राज्यातील 18 हजार 413 नागरिकांनी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यांपैकी 12 हजार 439 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. यामध्ये घर घेणार्‍या ग्राहकांबरोबरच पैसे वेळेत न देणारा ग्राहक आणि विनाकारण त्रास देत असलेल्या ग्राहकांविरोधात बांधकाम व्यावसायिकांनी केलेल्या तक्रारींचाही समावेश आहे.

अशी करता येते तक्रार
maharera.mahaonline.go©t.in या ई-मेलद्वारे नागरिकांना तक्रार करता येते. अनोंदणीकृत प्रकल्पाविरोधात माहिती देताना तक्रारदाराची ओळख जाहीर न होण्याची काळजी घेण्याचा सल्ला प्राधिकरणाने दिला आहे. तक्रार करताना काय माहिती द्यावी, हे महारेराने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार तक्रारीत प्रकल्पांच्या विकासकाचे नाव, संपर्क माहिती, प्रकल्पाचे नाव, प्रकल्पाचा पत्ता, प्रकल्पात ग्राहक/खरेदीदार आहे की नाही, परिस्थितीची थोडक्यात माहिती आणि पुराव्याचे कागदपत्र अशा स्वरूपाची माहिती द्यावी लागते.

74 हजार 210 बिल्डरांची नोंदणी
महारेराकडे आत्तापर्यंत 74 हजार 210 बांधकाम व्यावसायिक आणि ठेकेदारांनी नोंदणीसाठी अर्ज केले असून, त्यातील 72 हजार 449 जणांची नोंदणी झाली आहे. बिल्डरकडून पूर्ण करण्यात आलेल्या 9 हजार 463 प्रकल्पांचीही नोंद महारेराकडे करण्यात आली आहे.

पाच वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आला कायदा
केंद्र शासनाने स्थावर संपदा (विनिमय व विकास) कायदा, 2016 अधिनियमित केला असून, त्यातील सर्व कलमांची अंमलबजावणी 1 मे 2017 पासून होत आहे. या कायद्यास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने, स्थावर संपदा क्षेत्रांचे नियमन होण्यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियमाक प्राधिकरणाची (महारेरा) अधिसूचना क्रमांक 23 ची 8 मार्च 2017 अन्वये स्थापना केली आहे.

समुपदेशनही ठरतेय प्रभावी
महारेरामध्ये समुपदेशन ही संकल्पना सकारात्मक दृष्टीने रुजताना दिसत असून, ती प्रभावी ठरत आहे. समुपदेशन करण्यासंदर्भात महारेराकडे 930 तक्रारींमध्ये मागणी करण्यात आली. त्यामध्ये 804 तक्रारींमध्ये समुपदेशन करण्यात आले, तर 126 प्रकरणांमध्ये सध्या समुपदेशनाची प्रक्रिया सुरू आहे.

नोंदणीकृत प्रकल्पाविरुद्ध जास्त तक्रारी
आत्तापर्यंत दाखल झालेल्या तक्रारींमध्ये महारेराकडे नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पासंदर्भाने 888 तक्रारी आल्या आहेत. त्यातील 801 तक्रारींचा निपटारा झाला आहे. याउलट नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांच्या व बिल्डरविरोधात 17 हजार 525 तक्रारी आल्या आहेत. त्यातील 11 हजार 638 प्रकरणांमध्ये महारेराने निकाल दिला आहे. अद्याप दोन्ही मिळून 5 हजार 974 दावे प्रलंबित आहेत.

महारेरामार्फत सदनिका धारक तसेच बांधकाम व्यावसायिक या दोघांनाही न्याय मिळणे सोपे झाले आहे. समुपदेशनाद्वारे तक्रारी निकाली निघण्याकडे जास्त कल आहे. एकंदरीत, महारेरात अधिक प्रमाणात तक्रारी दाखल होत असल्या, तरी त्या निकाली निघण्याचे प्रमाणही लक्षणीय आहे.
                         – अ‍ॅड. सुदीप केंजळकर, उपाध्यक्ष, रेरा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन