पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: शासनाचे अनुदान मिळण्यासाठी शाळांनी सादर केलेल्या प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी 30 जूनची मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीनंतर शाळांना त्रुटीपूर्ततेसाठी संधी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या, कायम शब्द वगळलेल्या आणि विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांपैकी मूल्यांकन झालेल्या;
पण अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या तुकड्या अनुदानास पात्र घोषित करण्याबाबत शिक्षण आयुक्तस्तरावरून शालेय शिक्षण प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. 152 प्राथमिक शाळा, 285 प्राथमिक शाळांतील वर्गतुकड्या, 239 माध्यमिक शाळा, 446 माध्यमिक शाळांतील वर्गतुकड्या, 648 उच्च माध्यमिक शाळा आणि त्यावरील वर्गतुकड्या मूल्यांकनामध्ये अनुदानास अपात्र ठरल्याचे निदर्शनास आले.
मात्र, अपात्र शाळांना त्रुटीपूर्ततेनंतर अनुदानास पात्र करण्याची निवेदने शासनाला देण्यात आल्याने संबंधित शाळांना त्रुटीपूर्ततेची संधी देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालकस्तरावरून कार्यवाही करून मूल्यांकनात अपात्र ठरलेल्या शाळांची संख्या स्वतंत्रपणे दर्शवून 30 जूनपर्यंत एकत्रित प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना शिक्षण आयुक्तांना करण्यात आली आहे.
हेही वाचा
