'प्रतिसरकार'चा आदर्श लढा आणि ऑगस्ट क्रांती  | पुढारी

'प्रतिसरकार'चा आदर्श लढा आणि ऑगस्ट क्रांती 

१९४२ ते १९४६ या कालावधीत ब्रिटिश राज्य सत्तेविरुद्ध क्रांतीवीर नाना पाटील यांच्‍या नेतृत्वाखाली ‘प्रतिसरकार’ स्थापन झाले होते. १९४२च्या उठावापासून देशात अनेक प्रतिसरकारे स्थापन झाली; पण ती अल्पजीवी ठरली. मात्र साताऱ्याचे ‘प्रतिसरकार’ हे ब्रिटिशांना शरण न जाता स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यंत अबाधित राहिले. मात्र या शिस्तबद्ध प्रतिसरकारची सविस्तर माहिती फार कमी लोकांना आहे. या लोकाभिमुख सरकारला ‘पत्री सरकार’ या नावाने बदनामही करण्यात आले. आज आपण याविषयीची वस्तुस्थिती जाणून घेणार आहोत.

२७ /२८ एप्रिल १९४२ रोजी अलाहाबाद येथे काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत ब्रिटिशांविरुद्ध लढा उभारण्याच्या गांधीजींच्या ठरावावर वादळी चर्चा होऊन प्रतिकूल मतदान झाले.  १४ जुलै १९४२ रोजी काँग्रेसने गांधीजींच्या लढ्याला पाठिंबा दिला. मात्र धूर्त ब्रिटिश राजसत्तेने गांधींजींसह काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्याची तयारी जून १९४२ पासूनच सुरू केली होती.

वास्तविक पाहता ८ ऑगस्ट १९४२चा लढा हा गांधीजींनी सुरू केला नाही. त्यादिवशी व्हाईसराय लिनलिथगाे यांच्याशी गांधीजी संपूर्ण स्वातंत्र्याबद्दल वाटाघाटी करणार होते.

ही वाटाघाटींचे चर्चा  करण्यात दोन आठवड्यांचा कालावधी तरी जाईल, अशी अपेक्षा होती. चर्चेमध्ये  संपूर्ण भारतीय स्वातंत्र्याची मागणी ब्रिटिशांनी मान्य केली नाही तर गांधीजी लढा पुकारणार होते. मात्र नऊ ऑगस्टच्या पहाटेस काँग्रेसच्या नेत्यांना ब्रिटिशांनी सरसकट अटक केली.  त्यामुळे गांधीजींना त्यांच्या मनातील स्वातंत्र्यलढ्याचा कार्यक्रम जाहीर करणे शक्य झाले नाही.

कॉंग्रेसच्या नेत्यांना अटक केल्यामुळे जनता पेटून उठली आणि आंदोलन उभे राहिले.

हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी देशभरात ब्रिटिश सरकारने लाठ्याकाठ्या आणि बंदुकीच्या गोळ्यांचा वापर अमानुषपणे करून दडपशाही केली.

जनतेने ब्रिटिश सरकारची तहसील कार्यालये, न्यायालये, पोलीस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे स्टेशन उद्ध्वस्त केले. रेल्वेचे रूळ उखडले. पोस्ट टेलिग्रामच्या तारा तोडल्या.

या उस्फूर्त आंदोलनात पहिल्याच आठवड्यात २५० रेल्वे स्टेशन्स, ५५० पोस्ट ऑफिसे, ५७ पोलीस ठाणे, १५० सरकारी कचेऱ्यांचे नुकसान केले. राजसत्तेने युद्धकालीन वटहुकूम काढून हे आंदोलन चिरडून काढले. यात किमान दहा हजार लोक ठार झाले, पन्नास हजारावर जखमी झाले आणि लाखोंना तुरूंगात टाकले.

उस्फूर्तपणे सुरू झालेले हे आंदोलन ऑगस्ट अखेरीपर्यंत पूर्णतः संपले. पुढे पूर्वनियोजित असे घातपाताचे जनआंदोलन सुरू झाले ते १९४३च्या मध्यापर्यंत ओसरले.  बंगालमधील मिदनापूर जिल्ह्यातील तामलूक सब डिव्हिजनचे प्रतिसरकार व पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रतिसरकार वगळता देशभरातील १९४२चा उठाव थंड पडला. १ सप्टेंबर १९४४ पर्यंत मिदनापूरचे प्रतिसरकार टिकले व गांधीजींच्या आदेशानुसार ते बरखास्त झाले.

भूमिगतांनी चालविले प्रतिसरकार

महाराष्ट्रातील प्रतिसरकार सुनियोजित पद्धतीने चार वर्षे कार्यरत होते. भूमिगतांनी हे सरकार चालविले. भूमिगतांच्या कार्याला औंध संस्थांची फार मोलाची मदत झाली. प्रतिसरकारने आपल्या कारभारासाठी औंध संस्थांनची पुरोगामी राज्यघटना ही थोड्याफार फरकाने स्वीकारली व चांगल्या तर्‍हेने राबविली.

प्रत्येक गावची एक ग्राम समिती होती. सात ते तेरा गावांची एक गट समिती व त्यावर नियंत्रणासाठी एक मध्यवर्ती समिती स्थापन केली होती या प्रती सरकारने ग्राम सुधारणा करून लोकांची मने जिंकली.

गावगुंड व दरोडेखोरांच्या बंदोबस्ताबरोबरच प्रतिसरकारने सावकारी नियंत्रण कायदा केला व मुद्दलावर जमिनी सोडवल्या. जमिनीचे फेरवाटप केले.

विवाहितेचा सासरी होणारा छळ व गावगुंडांकडून होणारी स्त्रियांची विटंबना, बलात्काराचे गुन्हे थांबवले. व्यसनी व्यभिचारी गुंडांना शिक्षा देऊन कठोर बंदोबस्त केला. दारूबंदी केली. शेती व कुटुंबाच्या वाटण्या सुलभ केल्या.

शेकडो गावातील अस्पृश्यता नष्ट केली.  विशेष म्हणजे सर्व न्याय मोफत व त्वरीत देण्याची सोय केली. वरिष्ठ व सर्वच अपील मंडळाची नियुक्ती केली.

प्रतिसरकारच्या कामामुळे इंग्रज सरकारच्या तहसील कचेर्‍या व न्यायालये ओस पडली. चार वर्षात प्रतीसरकारने ५०हजार खटल्याचे निकाल देऊन साधारण ३४ कोटी रुपयांचा कोर्टाचा खर्च वाचविला.

न्यायदानाच्या अंमलबजावणीसाठी व जनतेच्या संरक्षणासाठी प्रति सरकारने ५०००  तुफान सैनिकाचे पोलिस दल उभारले होते.

प्रतिसरकारचा १४ कलमी कार्यक्रम असा होता

१) अट्टल गुंड व दरोडेखोरांचा बंदोबस्त व पूर्ण बिमोड

२) महिलांची छेड काढणाऱ्यांना किंवा छळ करणाऱ्यांना जरब बसवून जरूर त्यास कठोर शिक्षा.

३) भरमसाठ व्याज आकारून चाललेली सावकारी नष्ट केली. सावकारी पाशातून गोरगरिबांची मुक्तता केली.

४) काळाबाजार करणाऱ्यांचा पूर्ण बंदोबस्त.

५) अनैतिक गुन्हे करणाऱ्यांना शिक्षा.

६) सक्तीने वसुली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गावातून कायमचे पळवून लावणे.

७) गावागावातून संपूर्ण दारूबंदी करणे.

८) उपद्रवी चोर व समाजकंटकांना गप्प बसवले.

९) पाटील, तलाठी, पोलीस हस्तक व खबरे आणि साक्षीदारांना प्रथम ताकीद देऊन नंतर आवश्यकतेनुसार दंड किंवा पत्रे लावल्या.

१०) अत्यल्प खर्चात लग्न करण्याची प्रथा सुरू केली.

११) गावोगावी सार्वजनिक वाचनालय व साक्षरता वर्ग सुरू केले.

१२) सरकारी खजिना किंवा दंड या विविध प्रकारांनी जमा झालेल्या पैशाच्या वाटपावर नियंत्रण

१३) ग्रामसफाई कार्यक्रम कटाक्षाने राबविला

१४) वारसा हक्क, खरेदी, बक्षीस किंवा मृत्युपत्राव्यतिरिक्त सर्व प्रकारच्या वादांवर न्यायदान मंडळाने निवाडे दिले. वरील कार्यक्रम राबविण्यासाठी प्रतिसरकारच्या हेतू पूर्तीसाठी आझाद सेना व तुफान सेना त्यांची स्थापना करण्यात आली होती.

गुन्हेगारास पत्री लावण्याची कडक शिक्षा होऊ लागल्याने सर्व गुन्हे एकदम कमी झाले.

सावकारी बंद झाली. दारू लिलाव कोणी घेईनासे झाले. चोऱ्या, दरोडे जवळजवळ बंद झाले.

न्याय व संरक्षण व्यवस्थेबरोबरच ग्राम व्यवस्थापन व सुधारणांकडे लक्ष पुरविले. स्वच्छता, साफसफाई, आरोग्य व्यवस्था, रस्ते अशी कामे केली. हे सरकार सातारा जिल्ह्यासह खानापूर, तासगाव, वाळवा, सांगली, मिरज, बुधगाव या भागात अत्यंत सुनियंत्रितपणे चार वर्षे चालले.

प्रतिसरकारच्या काळात जनतेवर अत्याचार झाले असे गैरसमज आहेत मात्र आपण भारतातील अन्य भागात झालेल्या प्रतिसरकारांचा आढावा घेतला तर आपल्याला याबाबतची खरी वस्तुस्थिती समजून येईल.

बंगालमध्ये मदिनापुर जिल्ह्यातील तामलूक सब डिव्हिजन मधील प्रतिसरकारचे न्याय खाते, हेरखाते, संरक्षण खाते अशी सर्व स्वयंपूर्ण शासन यंत्रणा होती. हे सरकार चार लाख जनतेवर राज्य करत होते.

गांधीजींनी सूचना केल्याप्रमाणे १ सप्टेंबर १९४४ रोजी ते बरखास्त करण्यात आले. या कालावधीत तामलूकच्या हेरखात्याने तीनशे देशद्रोह्यांना ठार मारले. तर प्रतिसरकारच्या चार वर्षांच्या काळात फक्त सात लोकांना मृत्युदंड देण्यात आला. केवळ अपवादात्मक स्थितीत पत्री मारण्याची शिक्षा देण्यात असे.

प्रतिसरकार जी पत्रीची शिक्षा देत असे त्याबाबत गैरसमज पसरवण्यात आले.

गुन्हेगारांना पत्री मारणे हा एक शिक्षेचा प्रकार आहे मीठाच्या पाण्याने भिजवलेल्या चामड्याच्या दंडुक्याने तळपायावर ठोके मारणे या शिक्षेला मराठीत सुंदरी तर कानडीत भरमाप्पा असे म्हणतात.

सातारा, कोल्हापूर भागातील दरोडेखोरांवर दहशत बसवण्यासाठी अशाप्रकारे शिक्षा करीत असत. प्रतिसरकारच्या कामात अशी शिक्षा केली जात असे. ज्याला पत्री मारायची त्यास पाठीवर उताणे निजवायचे आणि दोन्ही पाय कमरेपासून काटकोनात उचलून घोठ्याजवळ पाय एकत्रितपणे घट्ट बांधायचे. पत्री मारताना पाय वाकू नयेत म्हणून दोन्ही पायामध्ये काठीचा कोलदांडा घालायचा. नंतर दोन तगड्या जवानांनी कळकाच्या काठ्या घेऊन गुन्हेगाराच्या दोन्ही बाजूस उभे राहून आणि दोन्ही एकत्र बांधलेल्या तळपायावर आलटून पालटून  पुढून मागे व मागून पुढे बडवीत जायचे. अशाप्रकारे पत्री मारणे शिक्षा प्रकार होता.

मात्र जसे बैलांना अथवा घोड्यांना पायाला नाल मारतात तसे पत्री ठोकणे या शब्दाचा अपभ्रंश करून प्रतिसरकारला बदनाम करण्यात आले. वास्तविक पाहता महाराष्ट्रातील हे प्रतिसरकार हे आदर्श ग्राम स्वराज्याचे स्वरूप होते. मात्र त्याचा आदर्श लोकाभिमुख इतिहास आज देखील सर्वमुखी झालेला नाही यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे.

 

संदर्भ : क्रांतीपर्व, लेखक : प्रा.उत्तमराव पाटील. म.रा.सा.सं मंडळाने प्रकाशित केलेला ग्रंथ

लेखक : चंद्रकांत शहासने, देशभक्तकोशकार.पुणे. मोबाईल:९८८१३७३५८६

हे ही वाचलत का :

पाहा व्‍हिडीओ : नीरज चोप्राच्या सुवर्णमय कामगिरीनंतर पीएम मोदींची ‘फोनाफोनी’!!

Back to top button