राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांकडून त्यांनी केलेल्या ऊस गाळपावर दरवर्षी प्रति मेट्रिक टन दहा रुपयांप्रमाणे निधी देण्यात येत असून, तो गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे जमा केला जात आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांतील मिळून अद्याप 158 कोटी 94 लाख रुपये थकीत राहिले असून, ही रक्कम महामंडळाच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या सूचना साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सर्व कारखान्यांना दिलेल्या आहेत.
राज्यातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्याकरिता लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी साखर कारखान्यांकडून रक्कम घेतली जात आहे. साखर कारखान्यांना हंगाम 2021-22 च्या गाळपावर प्रति टन तीन रुपयांप्रमाणे सुमारे 39.66 कोटी 193 साखर कारखान्यांनी महामंडळाकडे जमा केले आहेत. तसेच, 2023-24 मध्येही प्रति टन तीन रुपयांप्रमाणे 183 कारखान्यांनी मिळून 39.66 कोटी जमा केले आहेत; म्हणजे ही रक्कम 78.56 कोटी रुपये होत आहे. दरम्यान, हंगाम 2021-22 च्या गाळपावर शिल्लक सात रुपये प्रति टनापैकी तीन रुपये रक्कम भरल्यानंतर दुसर्या टप्प्यात उर्वरित चार रुपये प्रति टनाप्रमाणे गाळप हंगाम 2023-24 संपल्यानंतर 15 एप्रिल 2024 पर्यंत भरावयाची एकूण रक्कम 53.64 कोटी रुपये आहे.
तिसर्या टप्प्यात गाळप हंगाम 2022-23 मध्ये झालेल्या गाळपावर प्रति टन 10 रुपयांपैकी पाच रुपये प्रति टन दि. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत भरणा करायची आहे. ही रक्कम 52.65 कोटी रुपये होते. तर, चौथ्या टप्प्यात गाळप हंगाम 2022-23 मध्ये झालेल्या गाळपावरील उर्वरित पाच रुपये प्रति टनाची रक्कम 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भरणा करायची आहे. ही रक्कम 52.65 कोटी रुपये होते. त्यामुळे सद्य:स्थितीत दुसर्या, तिसर्या व चौथ्या या तीन टप्प्यांत महामंडळास वर्ग करावयाची एकूण रक्कम 158 कोटी 94 लाख रुपये होत असल्याची माहितीही साखर आयुक्तालयातून देण्यात आली.
