Government employees : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावर घातलं जातय पांघरूण
सुनील माळी : पुढारी वृत्तसेवा
पुण्यातील एका वर्षातील दस्तनोंदणीपैकी तब्बल साडेदहा हजार व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचे बाहेर आल्यानंतर त्याबाबत उचलण्यात आलेली पावले, म्हणजे पोरखेळच म्हणावी लागतील. कायद्याचे उघडउघड उल्लंघन करणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात सरळ गुन्हे नोंदवून त्यांना गजाआड करण्याची कारवाई अपेक्षित असताना, खात्यांतर्गत चौकशीची घोषणा करून नोंदणी विभागाने या भ्रष्टाचारावर पांघरूणच घातले आहे. पोलिस कोठडीची हवा खाण्यासाठी भ्रष्ट गणंगांना रवाना करण्याऐवजी नियमांकडे बोट दाखवत लगोलग दुसऱ्या उबदार आणि मलईदार खुर्चीवर बसविण्याचे धाडस या खात्याच्या कर्त्याधर्त्यांकडे कसे येते ? या भ्रष्टांची चौकशीही निवृत्त न्यायमूर्तींकडे देण्याऐवजी त्यांच्याशी अनेक वर्षांचे जिव्हाळ्याचे संबंध असलेल्या खात्यातीलच निवृत्तांकडे कशी दिली जाते ? एरवी कोणत्याही लहानसहान मुद्द्याबाबत माध्यमांसमोर वारेमाप बोलणारे, मंत्रिगण सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याच्या असलेल्या या प्रश्नाबाबत गंभीरपणाने का बोलत नाहीत ?
अर्थात, असे प्रश्नांमागून प्रश्न तुमच्या-माझ्या मनात येत असले तरी, त्यांची उत्तरे सरळ आणि सोपी आहेत. एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाएवढी स्वच्छ आहे की, या राज्यातील जमिनींच्या व्यवहारात इथल्या ग्रामपंचायतीतील सरपंचांपासून ते मंत्रालयातील मंत्र्यांपर्यंत, सातबारा तयार करणाऱ्या तलाठ्यापासून ते महसूल विभागाची जबाबदारी असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत आणि मंत्रालयातील थेट त्या खात्याच्या अतिवरिष्ठ अधिकार्च्यायांपर्यंतच्या सर्वांचा जीव अडकलेला आहे. त्यांचे अस्तित्त्वच या जमिनींच्या व्यवहारांवर अवलंबून आहे आणि कायदे धाब्यावर बसवून आपल्या पोळीवर तूप ओढण्यामध्येच ते गुंतलेले आहेत.
भ्रष्टाचारामध्ये ही सारी यंत्रणाच लडबडलेली असल्याने मधूनच तो भ्रष्टाचार बाहेर आला की त्यावर थातूरमातूर कारवाई केली जाते. पुन्हा आपले ड्रॉवर ओढून ते भरून घेण्यासाठी रावसाहेब-भाऊसाहेब सज्ज होतात. या राज्यात शेतजमिनीचे लहान तुकडे करायला बंदी आहे. शेतीचे लहान तुकडे झाले की, ती किफायतशीर होऊ शकत नाही आणि मग गुंठे-दोन गुंठे अशी विक्री झालेल्या या जमिनीवर बेकायदा बांधकामाचे पेव फुटते. त्यामुळे या राज्यात शेतजमिनीचे लहान तुकडे करायला बंदी आहे. चाळीस गुंठ्याखालील जिरायती आणि वीस गुंठ्याखालील बागायती शेतजमीन विकता येत नाही. यापेक्षा कमी शेतजमिनीचे व्यवहार नोंदविण्यासाठी नोंदणी कार्यालयात कागदपत्रे घेऊन कुणी आले, तर ते नोंदवण्यास नकार देणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात ही कार्यालये असे बेकायदा व्यवहार भ्रष्ट मार्गाने करणारी कुरणेच बनली आहेत. या बेकायदा व्यवहारांसाठी घेण्यात येणारी लाच त्या कार्यालयापासून ते महसूल विभागाच्या मुख्यालयापर्यंत आणि त्यानंतर थेट मुंबईपर्यंत जाऊन पोचते, असे जाणते सांगतात.
केवळ पुण्याचेच उदाहरण घेतले तर, प्राप्तिकर विभागाचा छापा संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास शहरातील सर्व नोंदणी कार्यालयात घातला गेला तर लक्षावधींची बेहिशोबी रोकड सापडू शकेल… पण, तेरी भी चूप और मेरी भी चूप असा व्यवहार असल्याने हे होऊ शकत नाही. एका वर्षात सापडलेली साडेदहा हजार प्रकरणे हे हिमनगाचे टोक आहे. पुण्यात ऐंशीच्या दशकात कात्रजसारख्या परिसरातील टेकड्यांची गुंठेवारीने चाळण झाली ती अशाच बेकायदा व्यवहारांनी. त्यानंतर वेगवेगळ्या भागात अशाच पद्धतीने कायदा तुडवला गेला. त्या साऱ्यांचाची झाडाझडती घेतली जाणार का, हा प्रश्न आहे.
… काय करायची गरज आहे ?
जमीन नोंदणीतील भ्रष्टाचाराची धुळवड बंद करायची सरकारची खरेच इच्छा असेल तर काही ठोस पावले उचलावी लागतील.
१) या साडेदहा हजार व्यवहारांमध्ये अडकलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केलेली बेकायदा कृती भारतीय दंडविधान कायद्यातील कलम ३४ नुसारचा संगनमताने केलेला गुन्हा तसेच कलम ४२० नुसार शासनाची केलेली फसवणूक ठरते. त्यामुळे त्यांच्यावर या कलमांखाली गुन्हा नोंदला पाहिजे. हा गैरव्यवहार नव्हे तर अनियमितता असल्याचा साळसूद आणि निखालस खोटारडा दावा नोंदणी विभाग करतो आहे. हे व्यवहार बेकायदा असल्याने ते रद्द होणारे आहेत. मग त्यात अनियमितता कसली ? कागद कायदेशीर आहे का नाही ते पाहण्याचे काम आमचे नाही, आमच्याकडे जो दस्त येईल, त्याची नोंदणी आम्ही करतो, असाही दावा केला जातो; पण मालमत्ता हस्तांतरण कायदा म्हणजेच ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अँक्टनुसार, शंभर रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या मिळकतीची नोंदणी करावी लागते. चोरलेल्या जमिनीची नोंदणी होऊच शकत नाही. त्यामुळे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे.
२) गुन्हे नोंदवून पोलिस तपास सुरू असतानाच सरकारकडून निवृत्त न्यायमूर्तींकडून निष्पक्ष चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. खात्यातील निवृत्त अधिकाऱ्यांकडूनच खात्यातील व्यवहारांची चौकशी निष्पक्षपाती होऊ शकेल का, या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे.
३) केवळ दस्त नोंदविणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करून यंत्रणा थांबली तर, ते चुकीचे ठरेल. नोंदणीनंतर सातबारा उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड करण्याचे काम महसूल विभागाचे कर्मचारी करतात. त्यांनी उतारा-कार्ड करताना आक्षेप घेतला नसेल तर, तेही या गैरव्यवहारांना सामील आहेत, असेच म्हणावे लागेल. उतारा-कार्ड करणारे तलाठी, त्यावरील सर्कल अधिकारी हेही यांस जबाबदार ठरतील. त्याचप्रमाणे त्यापुढे नायब तहसीलदारांपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत अधिकाऱ्यांनी काही टक्के नोंदणी तपासण्याचे बंधन आहे. त्याला सखोल दप्तर तपासणी म्हणतात. त्यांनी त्यांचे काम केले नसेल, तर त्या त्या वेळचे नायब तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारीही जबाबदार ठरतील. या सर्वच पातळ्यांवरील अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे.
४) नोंदणी विभागाचा कारभार वीस वर्षांपूर्वी ऑनलाइन करण्यात आला. त्यामुळे विभागातील प्रत्येकजण काय काम करतो आहे, ते समजते. त्यावर लक्ष देण्याची जबाबदारी कोणाची होती ? याचाही शोध घेतला पाहिजे. जमीन नोंदणी विभागातील भ्रष्टाचार मुळापासून उखडायची इच्छा असेल तर यांसारखे अनेक मूलभूत उपाय योजावे लागतील. प्रश्न एवढाच आहे की हा भ्रष्टाचार मुळापासून उखडण्याची प्रशासकीय आणि राजकीय इच्छाशक्ती आहे का केवळ वरवर मलमपट्टी करून आतली सडलेली यंत्रणा तशीच चालवायची इच्छा आहे
हा.
हेही वाचा :