टीईटी गैरव्यवहार प्रकरण : पैसे देऊन पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी सुरू
पुणे ; पुढारी वृत्तसेवा : टीईटी गैरव्यवहार प्रकरण : शिक्षक पात्रता परीक्षामध्ये (टीईटी) पैसे देऊन पात्र ठरलेल्या सात हजार 800 उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पोलिस व शिक्षण विभागाकडून पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. याबाबतची सर्व माहिती पोलिसांनी शिक्षण विभागाला दिली आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाने पुढील कार्यवाहीला सुरूवात केल्याचे सुत्रांनी सांगितले. त्यामुळे आर्थिक सेटींग करून प्रमाणपत्र मिळवल्यानंतर शिक्षक म्हणून नोकरी करणाऱ्या बोगस उमेदवारांचे धाबे दणाणले आहेत.
दरम्यान, या संपूर्ण परीक्षा गैरव्यवहारात अनेक शिक्षक अडकणार आहेत. त्यांच्याविषयी काय करायचे हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यांची प्रचंड संख्या पाहता त्यांना आरोपी करायचे की पिडित समजवून त्यांना साक्षीदार करायचे याबाबतचा देखील निर्णय पोलिसांना घ्यावा लागणार आहे.
टीईटी गैरव्यवहार प्रकरण : सात हजार ८०० परीक्षार्थी अपात्र
पुणे सायबर सेल पोलिसांनी टीईटी परीक्षेचा गैरव्यवहार उघडकीस आणला होता. या प्रकरणात तपास करत असताना 2019-20 च्या टीईटी परिक्षेत एकूण १६ हजार ५९२ परीक्षार्थींना पात्र केल्याचे दिसून आले. प्रत्यक्षात पोलिसांनी दोन्ही निकाल पडताळून पाहिल्यावर त्यातील तब्बल सात हजार ८०० परीक्षार्थी हे अपात्र होते. तरीही त्यांना निकालामध्ये पात्र ठरविण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.
जनावरे खाऊन आम्हीपण जनावरांसारखेच बनलो : अख्तर https://t.co/jbKGs0w45wजनावरे-खाऊन-आम्हीपण-जनावरांसारखेच-बनलो/ar #pudharionline
— Pudhari (@pudharionline) January 31, 2022
यासाठी आरोपींनी उमेदवरांना पात्र करण्यासाठी तीन पध्दतीचा वापर केल्याचे दिसून आले होते. त्यामध्ये उमेदवरांच्या ओएमआर सीटमध्ये फेरफार, गुण वाढवून देणे आणि थेट प्रमाणपत्र दिल्याचे आढळून आले होते.
पात्र नसताना पैसे घेऊन पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र मिळविलेल्या सात हजार 800 जणांची यादी पुणे सायबर पोलिसांनी शिक्षण विभागाला दिली आहे. या यादीनुसार आता शिक्षण विभाग पोलिसांच्या मदतीने या सर्वांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करणार आहे.
शासनाने शिक्षक होण्यासाठी निर्धारित केलेल्या नियमानुसार अनुदानित किंवा शासकीय शाळेत नोकरी करण्यासाठी टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार अनेक उमेदवारांनी पैसे देऊन बोगस प्रमाणपत्र प्राप्त केली. त्यामध्ये अनुदानित संस्थांमध्ये या बोगस प्रमाणपत्र देऊन नियुक्त्या मोठ्या प्रमाणात झाल्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने पोलिस तपास करत आहेत.