Nashik News | शंभर दिनपूर्तीनंतरही नाशिकची झोळी रीती

नाशिक : आसिफ सय्यद

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील महायुती सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाले असले तरी जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदासह अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिल्याचे सकृतदर्शनी म्हणता येईल. काही वर्षांपूर्वी नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस हे पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लागल्याने नाशिककर सुखावले होते. तथापि, डबल इंजिनचे म्हणवणाऱ्या या सरकारच्या काळात शहर आणि जिल्ह्यातील प्रश्न १०० दिवस पूर्ण होऊनही 'जैसे थे' आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्याला जेमतेम दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असताना केंद्र व राज्य शासनाकडून अद्याप सिंहस्थ आराखडादेखील मंजूर न झाल्याने या लोकोत्सवातील कामे होणार कधी, असा सवाल साधू-महंतांकडून उपस्थित केला जात आहे.

लोकसभा निवडणुकीतील अनपेक्षित धक्क्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश लाभले. त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्याचा निश्चितच मोठा वाटा आहे. जिल्ह्यातील १५ मतदारसंघांपैकी मालेगाव (मध्य) वगळता १४ जागांवर महायुतीने निर्भेळ यश प्राप्त केले. स्वाभाविकच महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर नाशिकला काय बक्षिसी मिळणार, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष होते. जिल्ह्याला ॲड. माणिकराव कोकाटे, दादा भुसे आणि नरहरी झिरवाळ यांच्या रूपाने तीन मंत्रिपदं मिळाल्याने जनतेच्या अपेक्षा अधिकच उंचावल्या. मात्र, सरकारला १०० दिवसांत अपेक्षेनुरूप कामगिरी बजावता आली नसल्याचा सूर आता जिल्हावासीयांकडून व्यक्त होत आहे. २०२७ मध्ये नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. त्यासाठी प्रशासनाने १५ हजार कोटींचा सिंहस्थ आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यातील कामांसंदर्भात गेल्या चार महिन्यांपासून केवळ बैठकांचे सोपस्कार पार पाडले जात आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीदेखील नाशिकमध्ये येऊन सिंहस्थ कामांसंदर्भात बैठक घेतली. परंतु सिंहस्थ आराखडाच मंजूर नसल्यामुळे कामे हाती घ्यायची कशी, असा प्रश्न महापालिकेसह शासकीय यंत्रणांसमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे आगामी काळात कामांना सुरुवात न झाल्यास ऐन सिंहस्थात भीषण प्रसंग उद‌्भवण्याचा धोका नाकारता येत नाही. किंबहुना साधू-महंतांनी तसा इशारादेखील दिल्याने सिंहस्थ निधीबाबत सरकारकडून सत्वर निर्णयाची अपेक्षा आहे.

जिल्ह्याच्या विकासाला दिशा देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पालकमंत्र्यांची असते. मात्र, महायुतीतील राजकीय वादात नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटू शकलेला नाही. पालकमंत्रिपदासाठी भाजपचे 'संकटमोचक' गिरीश महाजन यांचे नाव आधी घोषित केले गेले होते. परंतु राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि शिवसेना शिंदे गटानेही या पदावर दावा केल्याने महाजन यांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली गेली. रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा वादही नाशिकसाठी अडथळा ठरला. आता सरकारने १०० दिवसांचा कालावधी पूर्ण केला. परंतु 'पालका'अभावी नाशिकवरील 'संकटे' कायम राहिली.