नाशिक : आरोग्य विभागातील नोकरभरतीची बनावट जाहिरात सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करून बेरोजगारांची फसवणूक करण्याचा प्रकार उघडकीस येऊन जेमतेम एक दिवस उलटत नाही, तोच आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या स्वाक्षरीचा महासभेचा चार कोटींच्या कामांचा बोगस ठराव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अंमलबजावणीसाठी पाठविण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाला. हा प्रकार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या दक्षतेमुळे हा प्रकार समोर आला आहे.
नाशिक महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीत सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभाराने कळस गाठला आहे. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागात नोकरभरती होत असल्याची बनावट जाहिरात तयार करून सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केली गेल्याचा प्रकार बुधवारी (दि. १८) उघडकीस आला. भरती महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागासाठी असताना मुलाखतीसाठी मात्र जिल्हा रुग्णालयातील स्थळ जाहिरातीत नोंदविण्यात आले होते. त्यानुसार बेरोजगार उमेदवार मुलाखतीसाठी जिल्हा रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर ही जाहिरात खोटी असल्याचे आणि महापालिकेत कोणतीही भरती नसल्याचे समोर आले.
बोगस भरतीची चर्चा महापालिकेत दिवसभर सुरू असताना गुरुवारी (दि. १९) समाजकंटकांनी पुढले पाऊल टाकत, चार कोटींच्या विकासकामांचा बनावट ठराव तयार करून तो जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. आमदार, खासदार निधीतील कामांसाठी जिल्हा प्रशासनाची मंजुरी बंधनकारक आहे. त्यासाठी हा ठराव महासभेने मंजूर केल्याचे दर्शवून जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात आला होता. या ठरावावर नगरसचिव विभागाने मंजूर केल्याची मोहोर असून त्यावर आयुक्त डॉ. करंजकर यांची स्वाक्षरीही नमूद होती. या ठरावाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका शाखेतील लिपिकांना संशय आला. त्यामुळे पडताळणी केली असता, हा ठराव बनावट असल्याचे समोर आले.
प्रत्येकी ९९ लाख ९५ हजार रुपये खर्चाच्या चार विकासकामांच्या मंजुरीसाठी महासभा ठराव क्रमांक ८९ नगरपालिका शाखेकडे कार्यवाहीसाठी प्राप्त झाला. मात्र नगरपालिका शाखेतील कर्मचाऱ्यांना ठरावातील शासकीय भाषेत त्रुटी असल्याचे आढळल्याने संशय निर्माण झाला. महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाशी संपर्क साधत ठरावाविषयी उलट तपासणी केली असता, ठराव क्रमांक ८९ हा दुसऱ्याच कामासाठी असल्याचे नगरसचिव विभागाकडून सांगण्यात आले. यासंदर्भात आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी नगरसचिव मदन हरिश्चंद्र यांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
या ठरावामागे कोणीतरी ठेकेदारच असल्याचा मनपाचा तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लिपिकांचा संशय आहे. या ठरावातून महापालिकेसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न असतानाही, दोन्ही यंत्रणांकडून याबाबत टोलवाटोलवी केली जात आहे. हा ठराव हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयानेच याबाबत पोलिसांत तक्रार द्यायला हवी अशी भूमिका घेतली आहे, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मात्र या ठरावाबाबत हात झटकले आहेत. त्यामुळे एवढ्या गंभीर फसवणुकीतही महापालिकेडून हात झटकले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महासभेचा बनावट ठराव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. यासंदर्भात नगरसचिवांना चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले आहेत. हा बनावट ठराव जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढळून आला असल्याने जिल्हा प्रशासनानेच पोलिसांत तक्रार देणे अपेक्षित आहे.
- डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, महापालिका.
