धुळे : प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान, कडधान्य अभियानाचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिल्ली येथे करण्यात आला. राज्यातील नऊ जिल्ह्यांची या योजनेसाठी निवड झाली असून ऑनलाइन पद्धतीने दोंडाईचा येथिल कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील सभागृहात कृषी विभागातील अधिकारी शेतकरी यांनी या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला. दोंडाईचा येथील कार्यक्रमास पालकमंत्री जयकुमार रावल यांची उपस्थिती होती. त्यांनी या योजनेचा उद्देश उपस्थितांसमोर स्पष्ट केला.
प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषी योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान, कडधान्य अभियान शुभारंभ नवी दिल्ली येथे संपन्न झाला. हा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्हा, तालुका मुख्यालय, ग्रामपंचायत, कृषी विज्ञान केंद्र, बाजार समिती, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र अशा विविध ठिकाणी लोकप्रतिनिधी व शेतकरी यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. वेबकास्ट प्रणाली द्वारे देशातील व राज्यातील अनेक शेतकऱ्याऱ्यांनी यात आपला सक्रिय सहभाग नोंदवला.
कार्यक्रमास पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या प्रमुख उपस्थित कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता. यावेळी तहसिलदार नितीनकुमार देवरे, गट विकास अधिकारी रमेश नेतनराव, तालुका कृषि अधिकारी देवेंद्र नागरे, मंडळ कृषि अधिकारी अक्षय गवांदे, तसेच भारतीय जनता पार्टीचे नारायण पाटील, बापु खलाणे, पंकज कदम उपस्थित होते.
शेती क्षेत्रासमोर वातावरण बदल, कमी उत्पादकता, कमी सिंचन क्षमता, कृषी कर्जाची अपुरी उपलब्धता, साठवणूक सुविधांची कमतरता, काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, विपणन यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात अडचणी आहेत. या अडचणींना सामोरे जाऊन शाश्वत शेती पद्धतीचा विकास करणे, जमिनीची सुपीकता वाढवणे, पिकांच्या उत्पादनात वाढ करणे, मिश्र पीक पद्धती, पाण्याचा किफायतशीर वापर, उत्पादित मालाची साठवणूक, विपणन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन करून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे व उत्पन्न वाढवणे या दृष्टिकोनातून देशातील 100 कृषी आकांक्षीत जिल्हे यांची या धन धान्य योजनेत निवड करण्यात आलेली आहे. ही निवड करताना कमी उत्पादकता, अपुरा सिंचन पुरवठा, कर्जाची मर्यादित उपलब्धता, निव्वळ पिका खालील क्षेत्र, शेती खातेदारांची संख्या अशा विविध बाबी विचारात घेतल्या आहेत.
देशात प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना अंतर्गत 100 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली असून त्यात महाराष्ट्र राज्यातील पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली या नऊ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
कृषी व ग्रामीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून शासनाच्या विविध विभागांमार्फत स्वतंत्ररीत्या अनेक योजना राबवल्या जातात. मात्र त्याचा एकत्रित परिणाम दिसून येण्यासाठी अशा विविध विभागांच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून या निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्राधान्याने त्या योजना राबवण्यात येणार आहेत. यासाठी सदर जिल्ह्याचे पायाभूत सर्वेक्षण करून जिल्हा विकास आराखडा बनवण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यात कृषी विकासाशी निगडित खात्याचे अधिकारी व जिल्ह्यातील प्रगतशील शेतकरी, शास्त्रज्ञ, संशोधक, बैंका यांचा समावेश राहणार आहे, यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून जिल्ह्याचा विकासाचा पाच वर्ष आराखडा तयार करण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेचे सनियंत्रण, मूल्यमापन राष्ट्रीय स्तरावरून नीती आयोगाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
