नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; तब्बल तीन वर्षे प्रतिक्षा केल्यानंतर जिल्हा उद्योग मित्र अर्थात 'झूम'ची बैठक गेल्या २८ डिसेंबर रोजी पार पडली. मात्र, बैठकीत मनपा प्रशासनाशी निगडीत विषयांवर चर्चा न करता, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात स्वतंत्र बैठक घेतली जाणार असल्याचे मनपा आयुक्तांनी स्पष्ट केले असले तरी, आठवडा संपूनही बैठकीला मुहूर्त लागत नसल्याने उद्योजकांना पुन्हा प्रतिक्षेचे ग्रहण लागल्याची चर्चा उद्योग वर्तुळात रंगली आहे. मनपा प्रशासन युवा महोत्सवात दंग असून, इतरही उपक्रम लक्षात घेता या महिन्यात बैठकीला मुहूर्त लागणे जवळपास अशक्य असल्याचे बोलले जात आहे.
उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी जिल्हा उद्योग मित्रची बैठक गेल्या २८ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. २०१९ नंतर ही बैठक होत असल्याने, उद्योजकांना बैठकीतून दिलासा मिळेल असे चित्र होते. मात्र कागदी घोडे नाचवत बैठक संपुष्टात आल्याने, उद्योजकांच्या पदरी निराशा पडली. बैठकीत एकुण ४८ विषयांवर चर्चा केली. त्यातील निम्म्यापेेक्षा अधिक विषय महापालिकेशी संबंधित असल्याने, मनपा आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी विषयांवरील चर्चेत वेळ न दवडता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात उद्योजकांसोबत स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, आठवडा संपूनही बैठकीला मुहूर्त लागत नसल्याने, उद्योजकांना पुन्हा एकदा प्रतिक्षा करावी लागत आहे. दरम्यान, या महिन्यातील व्हीव्हीआयपींचे दौरे तसेच उपक्रम लक्षात घेता बैठकीला मुहूर्त लागण्याची शक्यता कमी आहे. १२ ते १६ जानेवारी दरम्यान, तपोवन येथे होणाऱ्या युवा महोत्सवाच्या तयारीत संपूर्ण मनपा प्रशासन आहे. त्यानंतर लगेचच राम मंदीर प्राणप्रतिष्ठा सोहळा व पाठोपाठ नाशिकमध्ये सहकार परिषद असल्याने या महिन्यात बैठक होण्याची शक्यता कमी आहे.
मनपाशी निगडीत हे विषय प्रलंबित
– अंबड व सातपूर औद्योगिक वसातीमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प नाही.
– अंबड, सातपूर वसाहतीत मोठ्या आकाराच्या पावसाळी गटारीचे काम करणे.
– औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची तसेच पथदीपांची त्वरीत दुरुस्ती करणे.
– वसाहतीत स्वच्छतागृहे तसेच रिक्षा, टेम्पोकरीता जागा निश्चिती करणे.
– एक्सलो पॉईन्ट चौकात ब्लॅक स्पॉटअंतर्गत त्वरीत कामे करणे.
– वसाहतीत वाढलेले अतिक्रमणे त्वरीत हटवणे.
– महापालिका आणि एमआयडीसीला दुहेरी फायरसेस भरणे.
– अचानक वाढविलेला ११ पट मालमत्ता कर कमी करणे.
– कर निर्धारण नियमानुसार पाच वर्षांची मुदत संपूनही करदात्यांना नोटीसा बजावणे.
– सातपूर, अबंड वसाहतीत घनकचरा व्यवस्थापन करणे.
महापालिकेशी निगडीत मुलभूत प्रश्न असल्याने ते त्वरीत सुटणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आयुक्तांसोबत लवकर बैठक व्हावी अशी अपेक्षा आहे. लवकरच आयुक्तांची भेट घेवून बैठक लवकर घ्यावी, अशी मागणी करणार आहे.
– धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा.
हेही वाचा :
