नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने मोदी आवास योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये घर दुरुस्ती आणि पक्के घर बांधण्यासाठी आता एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाणार आहे. जिल्हास्तरावरील ग्रामीण विकास यंत्रणा नव्याने सर्व्हे करून लाभार्थी निवड करणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
विविध घरकुल योजनांमध्ये समाविष्ट होऊ न शकलेल्या कुटुंबांसाठी २०१८-१९ मध्ये नव्याने सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यामध्ये अनेक कुटुंबांना हक्काचे आणि पक्के घर नसल्याची बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे अशा लोकांना पक्के आणि हक्काचे घर देण्यासाठी आता इतर मागासवर्गीयांसाठी मोदी घरकुल योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये विविध घरकुल योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या मात्र, प्रतीक्षा यादीत प्रलंबित असलेल्या कुटुंबांनाही लाभ दिला जाणार आहे. ज्यांची नावे घरकुल योजनेमध्ये समाविष्ट नाहीत, त्यांच्यासाठी नव्याने ग्रामसभेत प्रतीक्षा यादी करण्यात येणार आहे.
नव्या यादीत विधवा, परित्यक्तांना प्रथम प्राधान्य
ग्रामसभेत नव्याने यादी करीत असताना विधवा, परित्यक्ता महिला व कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पूरग्रस्त क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना तसेच पीडित कुटुंबांनाही यामध्ये प्राधान्याने समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे. जातीय दंगलीमुळे घराचे नुकसान झाले असल्यास तसेच दिव्यांग व्यक्ती अथवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे घराचे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे.
हेही वाचा :
