नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्यानुसार प्रत्येक खासगी व सरकारी रुग्णालयाने रुग्ण हक्क सनद, दरपत्रक व रुग्णांसाठी तक्रार निवारण कक्षाची माहिती दर्शनी भागात लावणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने, नाशिक येथील जनआरोग्य समिती व साथी संस्था, पुणे यांच्या वतीने रुग्णालय कायद्याची सद्यस्थिती काय आहे? याचा अभ्यास केला होता. त्याअंतर्गत महापालिका कार्यक्षेत्रातील एकूण ३० खासगी रुग्णालयांची या अभ्यासात पाहणी करण्यात आली. त्यात समोर आलेल्या निष्कर्षांची माहिती शुक्रवारी रोटरी क्लब येथे आयोजित रुग्ण हक्क परिषदेत देण्यात आली. पाहणीत आढळलेल्या निष्कर्षांची माहिती संतोष जाधव आणि विनोद शेंडे यांनी दिली.
यावेळी मनपा आरोग्य विभागीय सहायक आयुक्त डॉ. कल्पना कुटे, भाकप सचिव ॲड. वसुधा कराड, हॉस्पिटल मालक संघटना डॉ. रमाकांत पाटील उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ डॉ. अभय शुक्ला होते. मनपा आरोग्य विभागातल्या सहायक आयुक्त डॉ. कल्पना कुटे म्हणाल्या, महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्यानुसार तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. शिवाय रुग्णांसाठी टोल फ्री नंबर पुन्हा कार्यान्वित करण्याचीदेखील प्रक्रिया सुरू आहे. जे रुग्णालय कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्याची ग्वाही यावेळी त्यांनी दिली. डॉ. अभय शुक्ला म्हणाले, महापालिका प्रशासनाने तक्रार निवारण कक्ष निर्माण करण्यासाठी सल्लागार समिती करावी. त्यात सामाजिक संस्था संघटनांचे प्रतिनिधी, डॉक्टरांचे प्रतिनिधी घ्यावेत जेणेकरून संवादाची जागा खुली राहील. तक्रार समिती न राहता ती संवाद समिती असेल. रुग्णाच्या दृष्टीने सरकारी आरोग्य सेवा बळकट होणे हा खरा मार्ग आहे. रुग्णालयात आरोग्यसेवांचे दरपत्रक लावणे कायद्याने बंधनकारक आहे. याबाबत शहरातल्या ८० टक्के रुग्णालय प्रशासनाला माहिती नाही. शिवाय रुग्ण हक्क सनद लावण्याची तसदी त्यांनी घेतली नसल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. एखाद्या रुग्णाला दाद मागायची असेल तर तशी व्यवस्था सध्या नाही कारण महापालिकेने तक्रार निवारण कक्ष अद्याप तयार केला नाही.
पाहणीत काय आढळले..
पाहणीमध्ये ३० पैकी २४ म्हणजे ८० टक्के रुग्णालय प्रशासनाला दरपत्रक प्रदर्शित करणे बंधनकारक असल्याची माहिती नाही. रुग्णालयांनी ए फोर साइजच्या पेपरवर अकाउंट रूममध्ये दरपत्रक लावले आहे. शिवाय भारत सरकार किंवा राज्य सरकारद्वारे दिलेली संपूर्ण रुग्ण हक्क सनद ३० पैकी कोणत्याही रुग्णालयाने लावली नाही. १० रुग्णालये प्रशासनाला रुग्ण हक्क सनदेविषयी माहिती नाही. याव्यतिरिक्त १८ रुग्णालयाने रुग्ण हक्क सनद लावली असली तरी ती अर्धवट आहे. यावरून नाशिकमधील रुग्णालयांची स्थिती स्पष्ट होते.
परिषदेत करण्यात आलेली मागणी..
महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्याअंतर्गत रुग्ण हक्क संहिता, दरपत्रक रुग्णालयाच्या मुख्य दर्शनी भागात ठळकपणे लावण्यात आले नाही तर संबंधित रुग्णालयावर महानगरपालिकेने कारवाई करण्याचे महापालिका प्रशासनाला अधिकार आहेत. जे रुग्णालय या कायद्याची अंमलबजावणी करत नाही त्यांची नोंदणी निलंबित करावी, अशी मागणी परिषदेत केली.
