नाशिकच्या भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्ये पुन्हा अंतर्गत धुसफूस
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गुजरात राज्याला जोडणाऱ्या पेठ रोडची दुरवस्था तसेच स्टेडियमच्या प्रस्तावावरून भाजपच्याच ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद निर्माण झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. माजी गटनेता अरुण पवार यांनी स्थायी समितीचे माजी सभापती गणेश गिते यांच्याविरुध्द पत्र दिले आणि विशेष म्हणजे त्यासाठी पक्षाची परवानगी घेतली नाही. यामुळे शहराध्यक्षांसह इतरही पदाधिकाऱ्यांचे आपल्या नगरसेवकांवर नियंत्रण राहिले की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
यापूर्वीदेखील अशा प्रकारच्या घटना घडूनही संबंधितांना वेळीच समज दिली न गेल्याने तसेच कारवाई न झाल्याने एक प्रकारे त्यांना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे. भाजपचे नाशिक महापालिकेत स्पष्ट बहुमत असूनही भाजपला त्याचा फायदा करून घेता आला नाही. या उलट अंतर्गत पाच वर्षांत वाद आणि भांडणेच अधिक झाली. माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या बंडखोरीनंतर गिरीश पालवे यांच्याकडे शहराध्यक्षपद सोपविले गेले. पद मिळाल्यानंतर महापालिकेतील ठेक्याविषयीची चर्चा पालवे यांच्या भोवती सुरू झाली. मध्यंतरीच्या काळात सर्वाधिकार असूनही पालवे यांना उल्लेखनीय असे काम पक्षसंघटना तसेच शहराच्या दृष्टीने उभे करता आले नाही. शहराध्यक्ष असतानाच पेस्ट कंट्रोल ठेक्याच्या बैठकीस बसल्यामुळे त्यांच्यावर टीका व आरोप झाले होते. त्यानंतर मात्र त्यांनी संबंधित ठेक्याशी आपला काहीच संबंध नसल्याचे स्पष्ट करत खुलासा केला होता. आताही आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षीय स्थानिक कार्यक्रमांमुळे भाजपमधील माजी नगरसेवक तसेच पदाधिकाऱ्यांमध्ये काही ठिकाणी वाद पाहावयास मिळत आहेत. भाजपमधील ही धुसफुस मात्र विरोधकांसाठी बळ वाढविणारी ठरू शकते याची साधी कल्पनाही पदाधिकाऱ्यांना येत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पदाधिकारी आणि नगरसेवकांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठीदेखील प्रयत्न केले जात नसल्याने या हतबलतेचा फायदा विरोधी पक्षांच्या पथ्यावर पडू शकतो.
खरे तर मतभेद वा वाद असल्यास तो संबंधित पदाधिकारी तसेच माजी नगरसेवकांनी एकत्रित येऊन सोडविला पाहिजे. परस्पर आरोप करणे किंवा माध्यमांकडे भूमिका मांडून पक्षशिस्त मोडणाऱ्यांना समज दिली जाईल.
– गिरीश पालवे, शहराध्यक्ष, भाजप
प्रस्ताव मंजूर झाला त्याचवेळी स्टेडियमच्या विषयाला विरोध करायला हवा होता. आता प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर कोणतेही कारण नसताना विरोध केला जात आहे. तसेच पेठ रोडच्या विकासाकरता राजकारण न करता एकत्र येऊन निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे.
– गणेश गिते, माजी सभापती, स्थायी समिती