केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य आदिवासी जनजाती आयोगाची स्थापना करणार : मुख्यमंत्री | पुढारी

केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य आदिवासी जनजाती आयोगाची स्थापना करणार : मुख्यमंत्री

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी राज्य सरकार केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य आदिवासी जनजाती आयोगाची स्थापना करणार असल्याची घोषणा करत आदिवासी भागाच्या विकासाकरिता बारमाही रस्ते निर्माण करण्यासाठी शासन कालबद्ध कार्यक्रम आखणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (दि.15) नाशिक येथे दिले.

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागातर्फे भगवान बिरसा मुंडा जयंतीचे औचित्य साधत जनजाती गौरव दिवसानिमित्त नाशिक येथे चार दिवसांच्या आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महोत्सवाच्या उद्घाटन समारंभाप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. व्यासपीठावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, खासदार हेमंत गोडसे आदी उपस्थित होते.

ते पुढे म्हणाले, आदिवासी वाडे, पाडे आणि गावे एकमेकांना जोडली जावी यासाठी आठमाहीऐवजी आता बारमाही रस्ते तयार केले जातील. जेणेकरून आदिवासी भागाचा आणखी विकास होईल. त्याचबरोबर आदिवासींच्या विकासाच्या अनुषंगाने राज्य शासन आदिवासी जनजाती आयोगाची लवकरच स्थापना करणार असल्याचे महत्त्वपूर्ण घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

इंग्रजांविरुद्ध बंड करत आदिवासी क्रांतिकारकांनी स्वातंत्र्याची ज्योत तेवत ठेवली. त्यांच्या त्यागाचा कधीच विसर पडणार नाही. आदिवासी समाजाकडून केवळ संस्कृतीचे जतन नाही तर निसर्गाचे संगोपन आणि संवर्धन केले जात आहे. आज देशाच्या सर्वोच्च स्थानी राष्ट्रपतिपदावर आदिवासी महिला विराजमान असल्याचा आपल्या सर्वांना अभिमान असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंर्त्यांनी काढत आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरता सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली.

कृषी, पर्यटनात महत्त्वाचा सहभाग :

आदिवासी बांधव हे निसर्गाचे पूजक आहेत. यामुळे या समाजाच्या विकासासाठी त्यांना कृषी, पर्यटन यासारख्या घटकांमध्ये सहभागी करून घेत त्यांचा विकास साध्य करण्यासाठी राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा :

Back to top button