नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिडकोचे कार्यालय औरंगाबाद येथे गेल्याने नाशिकच्या सिडको वसाहतीतील नागरिकांना कागदपत्रांच्या कामकाजासाठी औरंगाबादला चकरा माराव्या लागतील. त्यामुळे सिडकोवासीयांसाठी असलेला हा अन्यायकारक निर्णय तत्काळ मागे घेत नाशिकचे कार्यालय पूर्ववत सुरू ठेवावे, अशी मागणी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात राज्य शासनाच्या १ नोव्हेंबरच्या पत्रान्वये नाशिकमधील सिडको कार्यालय बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोने ६ गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अंदाजे २५ हजार सदनिका बांधल्या असून, अंदाजे ५ हजार वेगवेगळ्या वापरांचे भूखंड वाटप केलेले आहेत. तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणी अंदाजे १५०० टपरी भूखंडेदेखील वाटप केली आहेत.
सिडकोच्या मिळकतींमध्ये सिडकोने वाटप केलेले सदनिका, वेगवेगळया वापराचे भूखंड, टपरी भूखंड, मिळकतींलगतचे लहान जागा इत्यादींचा समावेश होतो. पाच हजार भूखंडांमधील निवासी, तथा व्यापारी आणि वाणिज्य भूखंडांवर बांधलेल्या अपार्टमेंट/ सोसायटीमधील फ्लॅट/रो हाउस/कार्यालय/ऑफिस/शॉप या वेगळ्या असून, त्यांची संख्या नमूद केलेली नाही. सिडको अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अंदाजे ५० हजार मिळकती असून, त्यांचेबाबत कोणतेही काम करावयाचे असल्यास त्यासाठी सिडको कार्यालयात नागरिकांना जावे लागते. मात्र, शासनाने सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. हा आदेश त्वरित रद्द करून कार्यालय पूर्ववत सुरू ठेवून सुमारे तीन लाख सिडकोवासीयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी भुजबळांनी केली आहे.
नागरिकांची कामे सुरू….
सिडकोचे इतर प्रकल्पांचे (औरंगाबाद, नांदेड, नवी मुंबईमधील काही भाग) नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्ग करण्यात आलेली आहेत. त्याठिकाणीसुद्धा नाशिकप्रमाणे नागरिकांची कामे अद्यापदेखील सुरू असून, त्याठिकाणचे सिडकोचे कार्यालय सुरू आहे. त्यामुळे नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय त्वरित मागे घेण्याची मागणी भुजबळ यांनी केली.
