नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
एकीकृत मंजूर विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीनुसार महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून १ जुलैपासून ऑनलाइन पद्धतीने बांधकाम परवानगी दिली जात आहे. या ऑनलाइन पद्धतीमुळे नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवानगीची कामे कासवगतीने होत असल्याने नगररचनाच्या महसुलाला ५० काेटींचा फटका बसला आहे.
राज्य शासनाने एकात्मिक विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली मंजूर केल्यानंतर एफएसआय तसेच पार्किंग क्षेत्रातील अंतरामध्ये सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम विकासक बांधकाम परवानगीसाठी येतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ऑनलाइन परवानगीच्या नियमामुळे बांधकाम परवानगीचे घोडे अडून बसले. एप्रिल २०२१ ते सप्टेंबर २०२१ या काळात १८७ कोटी ५० लाख रुपयांचा महसूल अपेक्षित होता. मात्र, केवळ ८२ काेटींचा महसूल जमा झाला. सुमारे १०५ काेटींचा फटका बसला. त्यामुळे संपूर्ण राज्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत ऑफलाइन बांधकाम परवानगी देण्यास परवानगी देण्यात येऊन ३१ डिसेंबर राेजी ही मुदत संपुष्टात आली. असे असले, तरी संबंधित प्रकरणात विकास शुल्क, प्रीमियम तसेच अन्य शुल्क भरण्यासाठी प्रथम ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत मुदत दिली गेली. ही मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवली. त्यानंतर ऑनलाइन बांधकाम परवानगी देणे अपेक्षित असताना बहुतांश फायली ऑफलाइन पद्धतीनेच मंजुरीच्या प्रक्रियेत दिसत असल्याने शासनाने अखेरची मुदतवाढ ३० जूनपर्यंत ऑनलाइन बांधकाम परवानगी देण्यास परवानगी दिली.
दोन महिन्यापासून प्रकरणेच नाहीत
मनपाने बीपीएमएस या संगणकीय प्रणालीद्वारे ३० जूनपर्यंत ३०० चाैरस मीटरपुढील बांधकामांना ऑफलाइन परवानगीची मुभा दिली. मात्र, ३०० चौ. मी. खालील बांधकाम प्रकल्पांसाठी ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करावे लागणार आहेत. त्यानुसार, ऑफलाइन प्रकरणे दाखल करण्यासाठी जूनअखेरपर्यंत विकसकांची परवानगीसाठी गर्दी झाली हाेती. परंतु, त्यानंतर जवळपास दाेन महिने नगररचना विभागाकडे प्रकरणेच येऊ शकली नाहीत.
