कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे विलीनीकरण होणार; मनपा, नगरपालिकांकडे कारभार
देवळाली कॅम्प (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा
ब्रिटिशकालीन कायद्यावर आधारित असलेले देशभरातील 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बरखास्त करून ते महापालिका व नगरपालिकांमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाने सर्व राज्य सरकारांना आदेश देत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. महाराष्ट्रातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनास नगरविकास मंत्रालयाने पत्र पाठवून आपला अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्याबाबत लिखित सूचना केल्या आहेत.
केंद्र सरकारने बि—टिश कायदे रद्द करून देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असलेले कायदे अस्तित्वात आणून त्या माध्यमातून नागरिकांना शासकीय सुविधा व लाभ उपलब्ध करून देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. याच पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाने राज्य शासनाला पाठवलेले पत्र महत्त्वपूर्ण समजले जात आहे.
महाराष्ट्रात देवळाली, अहमदनगर, औरंगाबाद, देहू रोड, कामठी, खडकी, पुणे हे सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड संबंधित महापालिका व नगरपालिकेमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांकडे संबंधित कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी (सीईओ) प्रस्ताव सादर करण्याबाबत लिखित स्वरूपात कळविले आहे. देवळालीतील मतदार व लोकसंख्या विचारात घेऊन या ठिकाणी स्वतंत्र नगरपालिका अस्तित्वात आणावी, अशी मागणी यापूर्वी केलेली आहे.
कर्मचार्‍यांसाठी पर्याय
कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे विलीनीकरण महापालिका अथवा नगरपालिकेत झाल्यास बोर्डाच्या कर्मचार्‍यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये वर्ग होणे अथवा केंद्र शासनाच्या विविध आस्थापना किंवा संरक्षण विभागाच्या विविध खात्यांमध्ये बदली करून घेता येईल किंवा नियमानुसार स्वेच्छानिवृत्तीचाही पर्यायही त्यांना देण्यात आला आहे.