पुढारी ऑनलाईन डेस्क : नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी ५ वर्ष करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. १३) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासह विविध महत्त्वाचे ८ निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यात येणार असून १४९ कोटी रूपयांना मान्यता देण्यात आली आहे.
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे लाखो नागरिकांना लाभ होणार आहे.
डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना राबवली जाणार आहे.
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील करण्यात आली आहे.
शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन दिले जाणार आहे.
६ हजार कि.मी. रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी सुधारित ३७ हजार कोटी रूपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
