उच्च न्यायालयाचा आदर राखून उद्याचा महाराष्ट्र बंद मागे घ्या : शरद पवार

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाविकास आघाडीने शनिवारी (दि.२४) पुकारलेला बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मुंबई उच्च न्यायालयाने हा बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले आहे. याबाबत पवार यांनी एक्स वर पोस्ट टाकली आहे.दरम्यान, आता माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस कोणती भूमिका घेते. हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (Sharad Pawar on Maharashtra Bandh)

पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या (दि. २४ ऑगस्ट) राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. बदलापुरातील त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता. (Sharad Pawar on Maharashtra Bandh)

बदलापूर येथील शाळेत चिमुकलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेच्या निषेधार्थ (Badlapur School Case) महाविकास आघाडीने (Maha Vikas Aghadi) शनिवारी (दि. २४) महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणत्याही राजकीय पक्ष अथवा व्यक्तीला महाराष्ट्र बंद (Maharashtra Bandh) पुकारण्यास मनाई केली आहे. या ‘बंद’ला वकील सुभाष झा आणि गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायालयाने महाविकास आघाडीला बंद पुकारण्यासाठी रोखले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, महाराष्ट्र सरकार बंद रोखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल. महाराष्ट्र बंदला आव्हान देणाऱ्या वकील सुभाष झा आणि गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामार्फत शुक्रवारी दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर लवकरच ते तपशीलवार आदेश देतील. “आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाला अथवा कोणत्याही व्यक्तीला बंदचे आवाहन करण्यापासून मनाई करत आहोत.'' असे न्यायमूर्तींनी सांगितले.

राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्र बंदचे आवाहन करणे बेकायदेशीर आहे. "मानवी जीवन किंवा मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकार सर्व पावले उचलेल. राज्य आपले कर्तव्य बजावेल. पण प्रत्येकाच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या आहेत; त्या त्यांनी पाळल्या पाहिजेत," असे सराफ म्हणाले. न्यायालयाने सराफ यांना सवाल केला की, सरकारने काय प्रतिबंधात्मक पावले उचलली आहेत आणि कोणाला प्रतिबंधात्मक अटक केली आहे का?. त्यावर सराफ म्हणाले की, काही लोकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. पण अद्याप कोणालाही प्रतिबंधात्मक अटक करण्यात आलेली नाही.

यावेळी वकील सुभाष झा आणि सदावर्ते यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाकडे लक्ष वेधले; ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की कोणताही राजकीय पक्ष राज्यव्यापी बंदचे आवाहन करु शकत नाही आणि अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे उच्च न्यायालयाला पुरेसे अधिकार आहेत. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान अनेक सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले.