मुंबई : निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असणार्‍या शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी अत्यंत महत्त्वाची असणारी उत्पन्नाची अट राज्य सरकारने रद्द केली आहे. उत्पन्नाची अट जरी रद्द केली असली, तरी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे.
राज्य सरकारने 2017 मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख रुपयांवरून 8 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. 2017-18 या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्य खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने व शासकीय विद्यापीठांत विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या निवडक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत पालकांची उत्पन्न मर्यादा 6 लाखांऐवजी 8 लाख करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली होती; पण आता या निर्णयात राज्य सरकारने आमूलाग्र बदल केले आहेत. पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी जाहीर केला.
