ठाणे : राज्य शासनाने राज्यातील ७५ हजार गोविंदाचा विमा महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोंविदा असोसिएशनच्या माध्यमातून उतरविण्यासाठी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीची निवड केली आहे. गेल्यावर्षी दहीहंडी समन्वय समितीतून बाहेर पडून वेगळी चूल मांडणाऱ्या दहीहंडी असोसिएशनशी संलग्न असणाऱ्या पथकांना नाहक अट ठेवण्यात आल्याचा आरोप होतो आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार संबंधित गोविंदा पथकाने मंडळाच्या लेटरहेडवर गोविंदांची नावे विमा कंपनीला सादर केली की विम्याची प्रक्रिया सुरू होत असे. मात्र संबंधित विमा कंपनी मात्र महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोंविदा असोसिएशनलाच मेल केल्यावर आणि त्या असोसिएशनने सूचित केल्यावरच विमा उतरविण्याचे कारण देत आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात सुमारे ३०० ते ३५० पथके आहेत. दहीहंडीत थर रचतांना गोविंदांना संरक्षण मिळावे, यासाठी गोविंदाचा विमा उतरविण्यास शासनाने प्रारंभ केला आहे. यंदाही शासनाने उशीरा म्हणजे गेल्या आठवड्यात नव्यानेच नोंदणी झालेल्या महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोंविदा असोसिएशनच्या माध्यमातून विमा उतरविण्याचा अध्यादेश काढला. गोविंदाच्या एकीसाठी लढणाऱ्या दहीहंडी समन्वय समितीला राज्याच्या सत्ताकारणाची हवा लागल्याने गेल्या वर्षी या समितीत फूट पडून त्यांच्या दहीहंडी असोसिएशन आणि महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशन अशा दोन संघटना झाल्या.
यापूर्वी गोविंदांनी आपल्या नोंदणीकृत संस्थेच्या लेटरहेडवर गोविंदांची नावे दिली की त्यांच्या विमा उतरविला जात असे, पण आता विमा कंपनीने गोविंदा पथकांना त्या असोसिएशनला ईमेल केल्यावरच पुढची प्रक्रिया करता येईल, असे पथकांना सांगितले जात आहे. त्यामुळे आठवड्यावर दहीहंडी येवून ठेपलेली असताना महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोंविदा असोसिएशनच्या वतीने खेळल्या जाणाऱ्या या राजकारणात उद्या गोविंदा पथके विम्यापासून वंचित राहून दुर्घटना घडली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल गोविंदा पथकांनी उपस्थितीत केला आहे.
ठाण्यातील २६ गोविंदा पथकांतील गोविंदांची माहिती त्या त्या पथकाच्या, मंडळाच्या लेटरवर विमा कंपनीकडे (मुंबईतील) कार्यालयात सादर केली, मात्र त्यांनी आम्हांला महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोंविदा असोसिएशनला ईमेल केल्यावर प्रक्रिया सुरू होईल, असे सांगितले. वास्तविक असे कुठेही नमूद नसताना गोविंदा पथकांना हा त्रास कशासाठी दिला जातो. गोविंदा पथकातील गोविंदा नोकरी - व्यवसाय सांभाळून सराव करतात. त्यांना रोज उठून या कामासाठी पाठपुरावा करण्यासाठी वेळ नाही. महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोंविदा असोसिएशन बोगस असून त्यांचा पायाच बेकायदेशीर आहे. केवळ राजकारणापोटी समितीतून बाहेर पडलेल्या पथकांना त्रास दिला जात आहे.
- समीर पेंढारे, उपाध्यक्ष दहीहंडी असोसिएशन
