पुढारी ऑनलाईन डेस्क
बदलापूर शाळेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील (Badlapur Encounter Case) आरोपी अक्षय शिंदे (akshay shinde) याच्या एन्काऊंटरमधील मृत्यू प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "याला एन्काऊंटर म्हणता येणार नाही. हे एन्काऊंटर नाही" अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. आरोपी अक्षय शिंदे याला कारागृहातून बाहेर काढल्यापासून ते छत्रपती शिवाजी रुग्णालयात मृत घोषित करेपर्यंत सीसीटीव्ही फुटेज जपून ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले. या प्रकरणी सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
बदलापूर येथील शाळेत झालेल्या अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा सोमवारी सायंकाळी ठाण्याजवळील मुंब्रा बायपासवर पोलिसांनी एन्काऊंटर करण्यात आला होता. अक्षयने पोलिसांकडील रिव्हॉल्वर हिसकावून घेत पोलिसांच्या दिशेने गोळीबार केला. त्यात एपीआय निलेश मोरे यांच्या पायाला गोळी लागून ते जखमी झाले. त्यानंतर पोलिसांनी प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात अक्षयचा मृत्यू झाला.
अक्षय शिंदे याच्या वडिलांनी एन्काऊंटरच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) मागणी केली आहे. त्यांचा मुलगा 'फेक एन्काऊंटर'मध्ये मारला गेल्याचा दावा त्यांनी केलाय. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे.
आरोपी शिंदेने पोलिसांची रिव्हॉल्वर हिसकावून घेतल्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल त्याच्यावर गोळीबार करावा लागला, या पोलिसांच्या दाव्यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्याकडील हत्यार सुरक्षित ठेवण्यास अपयशी ठरल्याबद्दलही न्यायालयाने पोलिसांना सुनावले. सामान्यत: अशा परिस्थितीत आरोपीला गुडघ्याच्या खाली गोळी मारायला हवी. "आरोपीच्या पायात अथवा हातावर नाही तर पहिल्यांदा थेट डोक्यात गोळी का मारली?" गोळीबाराचे प्रशिक्षण घेतलेले पोलीस आरोपींला नियंत्रणात ठेवू शकले नाहीत यावर आम्ही कसा विश्वास ठेवावा?, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.
कारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी बुधवारी न्यायालसमोर महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी एन्काऊंटरचा घटनाक्रम सांगितला. त्यावर न्यायालयाने, "आरोपीने रिव्हॉल्वर हिसकावून घेऊन पोलिसांच्या दिशेने गोळीबार करणे, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे,'' अशी टिप्पणी केली. आरोपींच्या मृत्यूची चौकशी निःपक्षपातीपणे व्हायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
