मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : चेंबूरस्थित ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एनजी आचार्य आणि डीके मराठे महाविद्यालयाच्या नकाब, बुरखा आणि हिजाब बंदीच्या निर्णयाविरोधात महाविद्यालयातील नऊ विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
हिजाबबंदी हा महाविद्यालयाचा निर्णय मनमानी, अवास्तव, कायद्याला धरून नसल्याचा दावा महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींनी अॅड. अल्ताफ खान यांच्यामार्फत याचिकेतून केला आहे. याचिका न्या.ए. एस. चांदूरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणीसाठी आली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन याचिकाकर्त्यांना सर्व प्रतिवाद्यांना नोटिस बजावण्याचे आदेश देऊन सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.
महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांच्या व्हॉट्सप ग्रुपवर बुरखा, नकाब, हिजाब, बॅज, कॅप, स्टोल निर्बंध लादण्याबाबतची नोटीस तथा संदेश १ मे रोजी पाठविण्यात आला. त्या मेसेजला काही विद्यार्थ्यांनी विरोध दर्शवून १३ मेला महाविद्यालय व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांना वैयक्तिक निवडीचा अधिकार, सन्मान आणि गोपनीयतेचा मुद्दा उपस्थित करून हिजाबवरील निर्बंध मागे घेण्याचे ईमेलद्वारे आवाहन केले. तसेच या नोटिशीच्याविरोधात कुलपती, विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि संयुक्त अनुदान आयोग यांना याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालय आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडेही तक्रार केली. मात्र, कोणाकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे द्वितीय आणि तृतीय वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या महाविद्यालयातील नऊ विद्यार्थ्यांनीनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सुरू होणार असून या निर्बंधांमुळे आपल्याला महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात येईल. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल, असा दावाही याचिकेत केला आहे. कायद्यातील कोणत्या तरतुदींच्या आधारावर हे निर्बंध लादण्यात आले त्याबाबत महाविद्यालयाकडून खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महाविद्यालयाचा निर्णय हा अत्यंत मनमानी, अवास्तव, प्रतिकुल आणि कायदेशीररीत्या नसल्याचा दावा करून निर्णय रद्द करण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे. हिजाब धार्मिक श्रद्धेचा अविभाज्य भागहिजाब हा याचिकाकर्त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेचा अविभाज्य भाग असून महाविद्यालयात हिजाब परिधान करणे हा याचिकाकर्त्यांची इच्छा, निवड आणि गोपनीयतेचा अधिकार आहे.
नोटीसमध्ये महाविद्यालयामध्ये फक्त औपचारिक आणि सभ्य पोशाख घालण्याचे नमूद केले आहे. त्यावरच आक्षेप घेऊन महाविद्यालयाने अप्रत्यक्षपणे नकाब, बुरखा आणि हिजाब यांना अश्लील पोशाख म्हणून वर्गीकृत केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सदर नोटीस धार्मिक श्रद्धेला लक्ष्य करते. हिजाब परिधान करणे ही याचिकाकर्त्यांची सांस्कृतिक प्रथेचा भाग आहे. महाविद्यालयाच्या अशा कृतीमुळे याचिकाकर्ते उच्च शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहतील आणि हे भेदभाव केल्यासारखे होईल, महाविद्यालयाने संवेदनशीलता, सहानुभूती, उदारमतवादी विश्वास, विविधतेतील एकता आणि सहिष्णुता यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. परंतु,
महाविद्यालय या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध कार्य करीत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा
