पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यानी १० फेब्रुवारीपासून पाण्याचा घोटही घेतलेला नसून, उपचार घेण्याससुद्धा नकार दिला आहे. आज त्यांच्या नाकातून रक्त येत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे मराठा आंदोलक चिंतेत आहेत. सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत उपोषणावर आपण ठाम आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी त्यांना अशक्तपणा आला आहे. त्यांना उठायला, बोलायलाही त्रास होत आहे. त्यांची प्रकृती खालावत असल्याने आता सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून सरकारकडून त्यांच्या आंदोलनाची दखलही घेण्यात आलेली नाही. सोमवारी रात्री अंतरवाली सराटीमध्ये जालन्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णनाथ पांचाळ आणि पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल स्वतः त्यांच्या भेटीला पोहोचले होते. सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत जरांगे मात्र उपोषणावर ठाम आहेत.
मराठा समाजाला स्वतंत्र आणि टिकणारे आरक्षण देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले असून त्यासाठी येत्या २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात येणार आहे. या तारखेला बुधवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. कदाचित बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीपुर्वीच मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर होऊ शकतो आणि हा अहवाल मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून अधिवेशनाची तारीख निश्चित करू शकतात. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. त्यानुसार मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाच्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार हे आरक्षण देणार आहे.
मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी १६ किंवा १७ तारखेला अधिवेशन घेण्याचा विचार सुरु होता. मात्र १७ तारखेला होणारी राज्यसभा निवडणूक माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या भाजप प्रवेशाने चुरशीची झाली आहे. त्यामुळे आता हे अधिवेशन २० तारखेला घेण्याचा पर्याय समोर आला आहे. त्यावर बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब केले जाणार असल्याचे समजते. आज दुपारी १२ वाजता मंत्रिमंडळ बैठक आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य मागासवर्ग आयोग शक्य झाल्यास या बैठकीपुर्वी आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करू शकतो. हा अहवाल मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाला सादर करुन मराठा आरक्षणावर पुढील निर्णय घेण्यासाठी अधिवेशनाची तारीख निश्चित करू शकतात.
हेही वाचा :
