मराठी विषय : अध्यापन आणि अध्ययन शाळांना यंदापासून सक्तीचे

मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमासोबत केंद्रीय बोर्ड म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर सर्व मंडळांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये आता मराठी विषय अध्यापन आणि अध्ययन शाळांना यंदापासून सक्तीचे करण्यात आले आहे.

चालू शैक्षणिक वर्षात (सत्र 2020-21) पहिली आणि सहावीच्या वर्गात मराठी भाषा विद्यार्थ्यांना शिकवावी लागणार आहे. ज्या शाळा मराठी भाषा शिकवणार नाहीत, अशा शाळांवर दंडात्मक आणि अधिनियम कलम 12 नुसार थेट कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण संचालकांनी राज्यातील उपसंचालकांना दिले आहेत.

हा कायदा मोडणार्‍याला जबाबदार धरून शाळेचा व्यवस्थापकीय संचालक किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला 1 लाख रुपयांचा दंड केला जाणार असला, तरी मराठी सक्तीच्या कायद्यातून एखाद्या विद्यार्थ्यास किंवा एखाद्या पूर्ण वर्गास सूट देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला या कायद्यात देण्यात आले आहेत.

राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करणारे विधेयक गेल्यावर्षी मराठी भाषादिनी मंजूर झाले. चालू शैक्षणिक वर्षात पहिली ते सहावीसाठी मराठी विषय सक्तीचा होईल आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील इयत्तांसाठी मराठी भाषा सक्तीची होणार आहे.

मराठी भाषा हा विषय शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून सुरू करून टप्प्याटप्प्याने, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत सक्तीचा विषय म्हणून शिकवला जाणार आहे. यामध्ये प्राथमिक स्तर हा पहिली ते पाचवी असा असणार आहे. 2020-21 या वर्षापासून पहिलीसाठी लागू होईल, त्यानंतर येणार्‍या प्रत्येक वर्षात क्रमाक्रमाने तो लागू होईल. दुसरीचा वर्ग 2021-22, तिसरीचा वर्ग 2022-23 या, चौथी 2023-24 आणि पाचवी 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात पूर्ण होईल, तर दुसरा टप्पा उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळास्तर सहावी ते दहावीचा असणार आहे.

2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून सहावीसाठी लागू होईल, त्यानंतर 2021- 22 वर्षात सातवी, 2022-23 वर्षात आठवी, 2023-24 मध्ये नववी आणि 2024-25 या वर्षात दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवली जाणार आहे. या मुलांना शिकवणारे शिक्षक हे मराठी भाषेतून पदवीधर प्रशिक्षित असलेले असावेत; अन्यथा मराठी आडनाव असलेले किंवा मराठी भाषा येणारे कोणीही या शाळेत मराठी शिकवतात. मंडळानुसार याचा आढावा शिक्षण विभागाने घेणे गरजेचे आहे. हा बदल या कायद्यात होणे गरजेचे आहे; अन्यथा मुलांचे शैक्षणिक नुकसान खूप आहे, असे मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी सांगितले.

मराठी भाषा सक्ती कायदा काय सांगतो…

* 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने, मराठी सक्तीचा विषय म्हणून सर्व शाळांमध्ये, इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत शिकविण्यात येणार.
* 2020-21 पासून इयत्ता पहिलीत व इयत्ता सहावीत मराठी भाषा सुरू करण्यात येईल, ती चढत्या क्रमाने लागू होईल.
* राज्यातील सर्व खासगी, अनुदानित किंवा सरकारी तसेच शिक्षणाच्या सर्व माध्यमांच्या, मग ते इंग्रजी किंवा हिंदी किंवा इतर कोणतेही माध्यम असो आणि सर्व अभ्यासक्रमांच्या किंवा मंडळांच्या राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सक्तीचा विषय म्हणून मराठी शिकवली जाणार.
* शाळेस शासनाकडून मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना मराठी भाषेतील सक्तीचे अध्यापन ही अट असेल.
* याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती असेल.
* कोणत्याही तरतुदींमधून विद्यार्थ्यास किंवा विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही वर्गास सूट देण्याचा अधिकार शासनाने स्वतःकडे ठेवला आहे.

मायबोलीचा कायदा काय सांगतो?

कोणत्याही शाळेमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे निर्बंध आणता येणार नाहीत.
शाळांमध्ये केवळ मराठी शिकवून जमणार नाही. त्या शाळांमधील मुलांनाही मराठी भाषा आली पाहिजे.