विधिमंडळ कामकाजाचा ठेवा डिजिटल स्वरूपात
मुंबई ; अजय गोरड : सन 1937 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या व 84 वर्षांचा गौरवशाली इतिहास असलेल्या महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ कामकाजाचा 1 कोटी 62 लाख पानांचा लिखित ठेवा आता डिजिटल स्वरूपात मोफत उपलब्ध होणार आहे.
सन 1935 च्या गव्हर्न्मेंट इंडिया अ‍ॅक्टनुसार, तत्कालीन मुंबई प्रांतात विधान परिषद आणि विधानसभा ही दोन सभागृहे 1937 मध्ये अस्तित्वात आली. पुढे स्वातंत्र्यानंतर व महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर ‘महाराष्ट्र विधानमंडळ’ या नावाने ओळखले जाऊ लागले. कल्याणकारी राज्यासाठी कायदे बनवणारे आणि या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला चौकट आखून देणार्‍या महाराष्ट्र विधिमंडळाचा इतिहास देदीप्यमान व गौरवशाली असाच राहिला.
लोकशाहीतील या सार्वभौम सभागृहाचा इतिहास नव्या पिढीला व राज्यातील जनतेला व्हावा, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विधिमंडळातील कामकाजाचा ठेवा डिजिटल स्वरूपात आणण्याची कार्यवाही 2019 पासून सुरू आहे. यासाठी ‘डिलॉईटी’ (वशश्रेळीींंश) या सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे संकेतस्थळ ‘ओपन सोर्स’ असेल आणि आर्टिफिशल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. पुढील 20 ते 25 वर्षांच्या कालखंडात तंत्रज्ञानात होणारे बदल लक्षात घेऊन सुधारणा (अपग्रेडेशन) करण्याचा पर्याय यात उपलब्ध असणार आहे.
सभागृहातील शाब्दिक चिमटे व शेरो-शायरीचा स्वतंत्र फोल्डर
विधिमंडळ सभागृहात वेगवेगळ्या विषयांवर अर्थसंकल्पीय भाषण, चर्चा, वेगवेगळ्या विषयांवर बोलताना मंत्री, आमदार हे हास्यविनोद करत शेरो-शायरी, कविता, अभंग इत्यादींचा प्रयोग करतात. तसेच कधी कधी वादळी चर्चा, वाद-विवाद, आरोप-प्रत्यारोप होतात. अशा भाषणांचा स्वतंत्र फोल्डर (कप्पा) असणार आहे.
एखाद्या नेत्याने एखाद्या विषयावर काय काय भूमिका मांडली, याचेही वर्गीकरण असणार आहे. नेत्यांनी विधिमंडळात मांडलेल्या भूमिकांचा स्वतंत्र्यरीत्या अभ्यास करणे शक्य होणार आहे. एखादा विषय अथवा घटनेवर सभागृहात झालेल्या चर्चा उदा., कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद, वेगळा विदर्भ, विदर्भ-मराठवाडा अनुशेष, महिला अत्याचार आदींबाबतचे स्वतंत्र फोल्डर असणार आहेत.
दोन वर्षांत डिजिटलायझेशन प्रकल्प पूर्ण करणार : रामराजे नाईक-निंबाळकर
विधिमंडळातील ऐतिहासिक व दुर्मीळ दस्तऐवज, नस्त्या, नोंदवह्या आदी विधानभवन सचिवालयाचा संसदीय व प्रशासकीय लिखित इतिहास कालांतराने खराब व जीर्ण होऊन नष्ट होण्याचा धोका आहे.
सोबतच माहिती व तंत्रज्ञानाचा वाढत चाललेला प्रभाव लक्षात घेऊन 1937 पासूनचे विधिमंडळाशी संबंधित शासकीय, निमशासकीय कागदपत्रांसह सर्व लिखित साहित्य डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याबरोबरच जनता, अभ्यासकांसाठी मोफत उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. सोबतच ऑडिओ व व्हिडीओच्या माध्यमातून जनतेला कधीही, कुठेही व केव्हाचेही कामकाज पाहता, ऐकता व वाचता येईल, अशी सक्षम व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन आहे.
पहिल्या टप्प्यात 1 कोटी 62 लाख 20 हजार 981 इतक्या पृष्ठांचे डिजिटलायझेशन केले जाईल. एवढी विस्तृत व एकत्रितरीत्या माहिती विविध प्रकारे उपलब्ध करून देण्याचा देशातील हा पहिलाच प्रयोग असेल. येत्या दोन वर्षांत डिजिटलायझेशनचा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आमचा मानस आहे, अशी माहिती विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दै. ‘पुढारी’ला दिली.