मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात सर्वत्र पावसाने ओढ दिल्याने राज्य सरकारची चिंता वाढली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून संभाव्य परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी आतापासून कामाला लागा. उपाययोजना आतापासून सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
राज्यात पावसाने दडी मारल्याने पिके धोक्यात आली आहेत. आठवडाभर अशीच परिस्थिती राहिली तर त्याचा मोठा फटका शेतकर्यांना बसू शकतो. त्यामुळे या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी स्थानिक परिस्थितीनुसार धरणातील पाणीसाठा लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने पाण्याचे काटकसरीने नियोजन करावे. जनावरांना चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृहात राज्यातील पर्जन्यमान व पाण्याच्या नियोजनाबाबत बैठक झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात कोकण व नागपूर विभागात हलका पाऊस झाला आहे. मात्र नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, अमरावती या विभागात पाऊस झालेला नाही. राज्यात सरासरीच्या 25 ते 50 टक्के पाऊस झालेल्या तालुक्यांची संख्या 15 असून 50 ते 75 टक्के पर्जन्यमान झालेल्या तालुक्यांची संख्या 108 तर 75 ते 100 टक्के पर्जन्यमान असलेल्या तालुक्यांची संख्या 138 आहे. 94 तालुक्यांमध्ये 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.
खरीप 2023 मध्ये आतापर्यंत 138.4 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यवतमाळ, जळगाव, बीड, नांदेड, बुलडाणा या पाच जिल्ह्यात अधिकतम पेरणी झाली असून सोयाबीन व कापूस पिकाची सर्वाधिक पेरणी या हंगामात झाली आहे. राज्यात पावसाळ्यातही 350 गावे, 1 हजार 319 वाड्यांमध्ये 369 टँकरद्वारे पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्यात सर्वत्र पावसाने ओढ दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात चांगला पाऊस व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. मात्र सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला तर येणार्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने खबरदारीच्या उपाययोजनांना सुरुवात करावी. त्यामध्ये धरणातील पाणी साठा पाहून जिल्हाधिकारी यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्यांच्या समन्वयातून काटकसरीने पाणी वापराचे नियोजन करावे. ग्रामीण भागात देखील विहिरी, तलावातील उपलब्धता पाहून पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.
चारा उत्पादनासाठी डीपीडीसीतून निधी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
जिल्हाधिकार्यांनी चार्याच्या उत्पादनवाढीसाठी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून शेतकर्यांना बियाण्यांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, त्याचबरोबर कमी पावसामुळे उद्भवणार्या परिस्थितीसाठी तातडीने निधी खर्च करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी जिल्हाधिकार्यांना दिले. वन विभागाने गवताचा लिलाव करू नये. त्याच्या पेंढ्या करण्याच्या सूचना यावेळी पवार यांनी दिल्या.