पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसह इतर विभागतील राज्य सरकारी कर्मचारी देखील या संपात सहभागी आहेत. या संपाविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल (Old pension scheme update) करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप तात्काळ मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. ॲड. गुणरत्‍न सदावर्ते यांनी ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर उद्या (दि.१७) सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सदावर्ते यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, "मागण्या रास्त असू शकतात; पण संप हा बेकायदेशीरच (Old pension scheme update) आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करणारे सार्वजनिक आरोग्य सेवक, स्वच्छता कर्मचारी आणि शिक्षकही संपावर आहेत. संपामुळे सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांचे हाल होत आहेत."
आपण कर्मचार्‍यांच्या हक्कांविरोधात नाही. तरीही अशा संपाचा नागरिक आणि विद्यार्थ्यांवर परिणाम होऊ नये, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. संपामुळे वेळेत उपचार न मिळणे आणि शस्त्रक्रिया पुढे ढकलणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन आहे. 'संप हे राजकीय हत्यार असेल आणि त्यामुळे निष्पाप नागरिकांना त्रास होऊ नये,' असे सदावर्ते यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच हा संप महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा 2023 (मेस्मा) च्या तरतुदींच्या विरोधात असल्याचा दावाही सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
2005 मध्ये राज्याने रद्द केलेली जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील लाखो कर्मचारी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर आहेत. या संपामुळे सरकारी रुग्णालये, शाळा आणि महाविद्यालयातील आरोग्य सेवेवर परिणाम झाला आहे. याचा ग्रामीण भागातील सरकारी कार्यालयांवरही परिणाम दिसून येत आहे. विविध विभागांकडून आवश्यक कागदपत्रे मिळत नसल्याने नागरिक रिकाम्या हातानेच परतत आहेत. या संपामुळे नागरिकांची अनेक कामे रखडल्याने नागरिक त्रस्त झाल्याचे देखील याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
